मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात 29 ऑगस्ट रोजी उपोषण केलं होतं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला होता. त्यामुळे राज्यासह देशाचे या आंदोलनकाडे लक्ष लागून होते. अखेर जरांगे यांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या. त्यासंदर्भात तातडीने शासन निर्णय काढण्याचीही तयारी दर्शवली. हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन नर्णय जारी करण्यात आला आहे. परंतु या शासन निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज एकवटला असून मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुद्धा जीआर रद्द करण्याची मागणी केलीये. तसेच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात आव्हान देण्याची भाषा केली आहे. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
सराकरने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आंदोलकर्त्यांची बाजू सुद्धा एकून घेण्यात यावी, यासाठी अॅड. राज पाटील यांच्यावतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला (GR) जर कोणी आव्हान दिलं तर, आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय दिला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या कॅव्हेटमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे आता जर सरकराने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली, तर आंदोलकांची बाजू सुद्धा ऐकून घेतली जाणार आहे. याचबरोबर अॅड राज पाटील यांनी राज्य सराकरनेही याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल करावे अशी मागणी केली आहे.
