हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या निर्णयास ओबीसी संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. याचे तीव्र पडसाद आज मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत उमटले. ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पंकजा मुंडे यांनी अत्यंत आक्रमक पत्रित्रा धारण करत सरकारला धारेवर धरले. मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या नव्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिल्याने आरक्षणाचा विषय चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींवर अन्याय होणार नाही असे स्पष्ट केले.
ओबीसीविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, इतर मागास विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजात 353 जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे 3,688 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे 1200 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवण्यात आले. कुणबी मराठा-मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये,ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.
मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी, गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करावी अशा विविध नऊ मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा झाली.
मराठा समाजाला ओबीसींपेक्षा जास्त निधी का देता,भुजबळांची खंत
मराठा समाजाला मागील काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला. ओबीसींमध्ये अनेक जाती असतानाही मागील 20 वर्षांत अतिशय कमी निधी मिळाला. ओबीसींना कमी निधी देण्यावरून सरकार आणि वित्त विभागाचे समर्थन होऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाल्याने आता आपण सर्व असहाय्य आहोत. जर प्रश्न सुटला नाही तर कोर्टात जाऊ, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला.
मराठय़ांना अवैध दाखले दिले तर ओबीसींवर अन्याय,पंकजा मुंडे यांचे भाष्य
कुणबी नोंदींसंदर्भात आमचं कोणतंही म्हणणं नाही. मात्र, मराठय़ांना ओबीसी दाखले दिले तर ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. अवैध नोंदी दिल्या जाऊ नयेत, यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढावी, अशी ठाम भूमिका पंकजा मुंडे यांनी मांडली. हैदराबाद गॅझेटियरचा विषय आल्यावर बंजारा समाज देखील आरक्षण मागतोय, अशात संवैधानिक चौकटीत निर्णय घेतले जावेत, असे पंकजा म्हणाल्या.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट
मराठा आंदोलकांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील जीआरला ओबीसी संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठा आंदोलकांच्या वतीने अॅड. राजा पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील याचिकेवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आंदोलकांची बाजू ऐकून घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
