पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसेल तर पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही असा नवीन नियम जारी केला आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयात आज आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करावे असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे
अशी होईल पीयूसीची तपासणी
राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून) जाईल. त्यातून संबंधित वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही.
पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून घेण्याची व्यवस्थादेखील केली जाईल. त्यामुळे वाहनचालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते. भविष्यात वाहन विक्री करणाऱया शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्येदेखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
