मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतचे जीआर मंगळवारी काढले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर सरकारने या जीआरमधून मराठ्यांची फसवणूक केल्याचे बोलले जात होते. या जीआरमध्ये मराठ्यांना ना सरसकट आरक्षण व ना सगे सोयऱ्यांचा उल्लेख. त्यामुळे सरकारकडून फसवले गेल्याची चर्चा होती. आता यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘सरकारने काढलेल्या GR मधून कुणालाही सरसकट आरक्षण मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
”सरकारने जो जीआर काढलेला आहे तो विचारपूर्वक काढलेला आहे. तो कायदेशीर आहे. हा जीआर कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय करत नाही. हा जीआर कुणालाही सरकार आरक्षण देत नाही. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे जे खरे पुराव्याने कुणबी आहेत त्यांनाच सर्टिफिकेट मिळायला मदत करतो. त्यामुळे कोर्टातही राज्य शासनाच्या वतीने योग्य भूमिका मांडू. मी पुन्हा एकदा ओबीसी नेत्यांना सांगतोय की जीआर नीट वाचा. कुठेही सरसकट कुणालाहाी आरक्षण दिलेलं नाही. कायद्याने पुराव्यानिशी जे लोकं अर्ज करतील. तो पुरावा तपासून तो योग्य असतील तरच त्यांना आरक्षण मिळेल.”, असे फडणवीस म्हणाले.
