सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितलं आहे की, मराठा सामाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. कारण हा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास नाही. राजकीय दबावापोटी कुठल्याही समाजाला मागास ठरवता येत नाही. त्यामुळे मराठय़ांचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये, अशी ठाम भूमिका ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली.
छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आज पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. कुठल्याही सरकारला कोणाचाही आरक्षणात समावेश करता येत नाही. तसेच कोणालाही आरक्षणातून वगळता येत नाही. मात्र या शासन निर्णयातून तसा प्रयत्न केला गेला आहे. जो काही शासन निर्णय काढण्यात आला त्याआधी आलेल्या बातम्या पाहता एका समाजाच्या दबावाखाली, मंत्रिमंडळात अहवाल न ठेवता, हरकती व सूचना न मागवता शिवाय इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून काढण्यात आलेला हा शासन निर्णय आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
खोटी प्रमाणपत्रं देऊन जातीचं वास्तव बदलता येणार नाही
मराठा म्हणूनसुद्धा आणि कुणबी म्हणूनसुद्धा हा समाज ओबीसीमध्ये येऊ शकत नाही. आतापर्यंत अनेक आयोग स्थापन झाले. त्यापैकी गायकवाड आयोगाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल असं म्हटलेलं नाही. अशी खोटी प्रमाणपत्रं देऊन जातीचं वास्तव बदलता येणार नाही, असंही म्हटलं आहे. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले, काही केंद्रात गेले, त्यांनीसुद्धा मराठा समाजाला मागास ठरवले नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
पात्र हा शब्द काढला, यावरून काय समजायचे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे त्याबाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो. ते बोलले हे अडचणीचे झालेले आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांच्या मागणीनंतर पात्र हा शब्द काढला. यावरून काय समजायचे? भुजबळ पुढे असे म्हणाले की, नातेवाईक आणि नातेसंबंध यात फरक आहे.
नातेसंबंध म्हणजे काय?
दुर्दैव असे की कास्ट सर्टिफिकेट जी आहेत ती मिळवली जातात. खोटी प्रमाणपत्रे देण्याचे काम सुरू आहे आणि हा एक मोठा भ्रष्टाचार आहे. खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक पद्धतीने मराठा समाज हा मागास नाही.
हैदराबाद गॅझेटीयर कशासाठी
शिंदे कमिटी जेव्हा आली तेव्हा या कमिटीने कुणबी नोंदी शोधून काढले आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात अहवाल सादर करण्यात आला आणि तो अहवाल स्वीकारण्यात आला. मग आता हैदराबाद गॅझेटीयरचे काम काय? आता कशासाठी तर कुणबी नोंदी शोधायचे काम, ज्यांना मिळाले नाही त्यांच्यासाठी ते आणले का? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
सरकारने आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका मांडावी -प्रवीण गायकवाड
मराठा समाजासाठी सरकारने सारथीसह अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले. त्याद्वारे मराठा, कुणबीसह उपजाती असलेल्या मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जातींना लाभ देण्यास सुरुवात केली. त्यातून सरकारला मराठा आणि कुणबी हे एकच आहे हे मान्य आहे. मात्र दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आरक्षणाने मराठा समाजाच्या समस्या सुटू शकत नाहीत. खुल्या वर्गातील लोक आरक्षणात आले तर आरक्षणाचे औचित्यच संपून जाईल. सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही, कारण सरकारने आधी एकूण आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. आम्ही महाराष्ट्र धर्म टिकवण्यासाठी राज्यभरात कार्यक्रम घेणार आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर 14 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे गायकवाड म्हणाले.
या देशात लोकशाही, जरांगेशाही नाही
कोणी म्हणत असले पुन्हा रस्त्यावर उतरू तर ओबीसी समाजदेखील ग्रामीण पातळीवर मोर्चे काढत आहे. तेदेखील एकत्र येऊ शकतील. या देशात लोकशाही आहे. आपल्याकडे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आहे. त्यामुळे इथे जरांगेशाही येणार नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला.
