मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील हैदराबाद गॅझेटला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असताना या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असलेले राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी तडकाफडकी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती दिली.
महाधिवक्ता म्हणून सराफ यांच्याकडे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याची तसेच सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याची मुख्य जबाबदारी होती. मराठा आंदोलनाच्या दरम्यान हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयात सराफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सराफ हे 2022पासून राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत होते.
जानेवारीपर्यंत काम पाहणार
राज्य सरकारच्या विनंतीचा मान राखत पुढील व्यवस्था होईपर्यंत सराफ यांनी येत्या जानेवारीपर्यंत काम पाहण्याचे मान्य केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
