बेनामी मालमत्तेप्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. 2021 सालच्या बेनामी मालमत्ता प्रकरणात आरोपी असलेल्या छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील खटला नव्याने सुरू करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.
अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली बेनामी मालमत्ता जमा केली या आरोपाप्रकरणी छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांच्याविरोधात बेनामी प्रोहिबेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या. आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देवीशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या नावे तक्रारी असून सप्टेंबर 2021 मध्ये आयकर विभागाने विशेष पीएमएलए न्यायालयातही तक्रारी दाखल केल्या याप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांच्या काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्तदेखील करण्यात आल्या. प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे दंडाधिकाऱ्यांकडून 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली. याविरोधात भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत आयकर विभागाच्या या तक्रारी रद्द केल्या तसेच छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कारवाईदेखील हायकोर्टाने रद्द केली.
खासदार/आमदारांच्या प्रकरणांसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी आज मंगळवारी दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले की उच्च न्यायालयाने तक्रारी व फौजदारी कारवाई रद्द करताना या प्रकरणातील तथ्ये किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेला स्पर्श केला नाही त्यामुळे हा खटला पुन्हा नव्याने सुरू करणे गरजेचे आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भुजबळ कुटुंबीय गोत्यात येण्याची चिन्हे असून या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
