दादरच्या सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वारसा देण्याबाबत नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या हेरिटेज समितीची बैठक नुकतीच झाली असून या समितीकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नाही अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली. न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, असा दावा करत अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. प्राची ताटके यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या हेरिटेज समितीने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे, मात्र समितीकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
