देवभाऊचे सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्रांना सर्व नियम व कायदे बाजूला ठेवून सरकारी भूखंड वाटत सुटले आहे. महापालिका कर्मचाऱयांच्या घरांसाठी राखीव असलेला जूहू येथील 800 कोटी रुपये किमतीचा भूखंड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला खास मित्र मोहित कंबोज यांच्या बांधकाम कंपनीला बेकायदेशीरपणे दिल्याचा गंभीर आरोप मुंबई कॉँग्रेस अध्यक्ष, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
जुहू येथील सीटीएस क्र. 207 हा 48,407 चौ. फूट आकाराचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड मुंबईच्या विकास आराखडय़ात पालिकेच्या कर्मचाऱयांच्या घरांसाठी आरक्षित आहे. 1950 साली महापालिकेने येथे सफाई कामगारांची वसाहत बांधली होती. ‘एसआरए’साठीचा हा भूखंड खासगी विकासकाला देण्यास जानेवारी 2013 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना विरोध केला होता, मात्र 3 जुलै 2025 रोजी नगर विकास विभागाने एक अधिसूचना काढून घाईगडबडीत हा भूखंड देवाभाऊंच्या बिल्डर मित्राच्या घशात घातल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
z मुंबई महापालिकेआधीच ‘आश्रय योजने’अंतर्गत पालिका कर्मचारी वसाहतीचा विकास सुरू केला होता आणि त्यासाठी 11 कोटी खर्च केले होते. ‘आश्रय योजने’अंतर्गत, 5एफएसआयचा वापर करून पुनर्विकास करण्याची योजना होती. यामुळे सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाबरोबर पालिकेकडे भूखंडाची मालकी कायम ठेवून 3.39 लाख चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र आणि 908 घरे मिळाली असती. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कंत्राटदार ट्रान्सकॉनने आता भूखंडातून माघार घेण्यासाठी बीएमसीकडून 77 कोटींची भरपाई किंवा 29,211 चौरस फुटांची त्या परिसरातील जागा पर्याय म्हणून मागितली आहे.
पालिकेकडून चार दिवसांत सर्व परवानग्या
महादेव रिअल्टर्सने 8 एप्रिल 2025 रोजी, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना एक पत्र लिहून बीएमसीच्या भूखंडाला ‘झोपडपट्टी’ घोषित करून दर्शन डेव्हलपर्सला लगतच्या भूखंडांसह एसआरए योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. या अर्जावर 9 एप्रिल म्हणजे दुसऱयाच दिवशी, आयुक्त गगराणी यांनी Please get this verified and submit for orders असा शेरा मारला. त्यानंतर बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. किरण दिघावकर यांच्यासोबत बैठका घेऊन महादेव रिअल्टर्सचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 9 जून रोजी यासंदर्भात एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे 13 जून रोजी आयुक्त गगराणी यांच्या कार्यालयाने त्यास मंजुरी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरून स्पष्ट होत असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
- 3 जुलै 2025 रोजी नगर विकास विभागाने अधिसूचना काढून विकास आराखडा नियमांमध्ये फेरबदल सुचविले. यामुळे खासगी बिल्डर आता सार्वजनिक तसेच पालिकेच्या राखीव भूखंडावर एसआरए प्रकल्प राबवू शकतात.
- या बदलामुळेच महादेव रिअल्टर्सला जुहूचा भूखंड व्यावसायिकरीत्या वापरण्याचा मार्ग खुला झाला. सरकारने या फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली नाही.
- महादेव रिअल्टर्स जुहू प्रायव्हेट लिमिटेड, जी अस्पेक्ट इफ्रास्ट्रक्चर ऍण्ड कन्स्ट्रक्शनची 100 टक्के मालकीची उपकंपनी आहे. हा रिअल इस्टेट ग्रुप कोणत्या भाजप नेता कम बिल्डरशी संबंधित आहे हे सर्वांना माहीत आहे.
