प्रदूषण व इतर कारणांमुळे आठ वर्षांपूर्वी सरकारी आदेशानेच बंद करण्यात आलेला चेंबूरच्या एल. यू. गडकरी मार्गावरील आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) प्लांट पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कुठल्याही नियमात न बसणाऱया या प्लांटची परवानगी रद्द का केली जात नाही? महापालिका आयुक्तांवर नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल शिवसेना विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे यांनी केला आहे. महापालिकेने या प्लांटची परवानगी रद्द न केल्यास आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.
चेंबूरमधील प्रयागनगर व प्रकाशनगर वस्तीजवळ असलेला गॅनन नॉर्टन कंपनीचा आरएमसी प्लांट 2017 साली बंद करण्यात आला होता, मात्र आता या प्लांटसोबत याच परिसरात स्कायवे कंपनी आणखी एक प्लांट उभारत आहे. त्यासाठी महापालिकेने परवानगीही दिली आहे.
मुळात ज्या जागेवर हा प्लांट होता ती खासगी वन जमीन आहे. तसेच येथे 100 मीटरच्या आत नागरी वस्ती आहे. असे असताना हा प्लांट पुन्हा उभा राहत आहे. ही बाब माजी नगरसेविका निधी शिंदे व शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर मंडळाने शहानिशा करून कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तर पालिकेने पंपनीला काम थांबवण्याची नोटीस दिली, मात्र मूळ परवानगी अद्याप रद्द करण्यात आलेली नाही. याचा फायदा उठवत कंपनी पुन्हा तिथे प्लांट उभारत आहे.
बेकायदा प्लांट अचानक कायदेशीर कसा झाला?
गॅनन नॉर्टन कंपनीने बोगस कागदपत्रे बनवून विविध यंत्रणांना चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप प्रमोद शिंदे यांनी केला आहे. पीडब्ल्युडी ते मान्य केले. त्या आधारे महापालिकेने परवानगी दिली, मात्र नियमबाह्य असलेला हा प्लांट अचानक नियमात कसा बसला? केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय प्लांटची जागा जिल्हाधिकाऱयांनी वनक्षेत्रातून कशी वगळली? असा सवाल प्रमोद शिंदे यांनी केला आहे. यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असून याचा मलिदा कोणा-कोणाला मिळाला याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
