शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह असलेला ‘धनुष्यबाण’ कोणाचा, याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तसे स्पष्ट संकेत दिले. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अंतिम सुनावणीसाठी विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करीत 12 नोव्हेंबरपासून सलग आणि अंतिम सुनावणी निश्चित केली.
मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील सर्व महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मिंधे गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणाचा वापर करण्यापासून रोखा, अशी विनंती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जासोबत मूळ याचिकेचा फैसला करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले आहे. त्या अनुषंगाने
बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती
जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतर्फे युक्तिवाद केला. राज्यातील महापालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंबंधी निर्णय द्या, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची निकड त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी मिंधे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व अॅड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी डिसेंबरमध्ये सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने कपिल सिब्बल यांची विनंती मान्य केली.
न्यायालय नोव्हेंबरमध्ये शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या मुद्यासह मिंधे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रेबाबतही सुनावणी घेणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेशी गद्दारी केलेल्या मिंधे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी पात्र ठरवले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या त्या निर्णयाला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मिंधे गटाचे आमदार पात्र होते की अपात्र? हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालातून स्पष्ट होणार आहे. मिंधे गटाने अलिकडेच पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील अंतरिम आदेशांचा गैरफायदा घेतला होता. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी अंतिम निकाल लागण्याची चिन्हे असल्याने मिंधे गटामध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
न्यायालयाने दिलेले संकेत लक्षात घेता महाराष्ट्रातील पालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधीच शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण चिन्हाचा फैसला होणार हे निश्चित आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.
न्यायालय म्हणाले…
आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी हे प्रकरण अंतिमतः निकाली काढण्यास तयार आहोत. त्याच दृष्टीने 12 नोव्हेंबरला दोन्ही पक्षकारांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेऊ. आवश्यकता भासल्यास 13 आणि 14 नोव्हेंबरला सलग सुनावणी घेऊ. आता अर्धवट युक्तिवाद ऐकून घेण्यापेक्षा सलग सुनावणीमध्ये सर्व पक्षकारांना त्यांची सविस्तर बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले.
शिंदे गटाची विनंती फेटाळली
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाची सुनावणी डिसेंबरमध्ये घ्या, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांच्या हरकतीची नोंद घेत न्यायालयाने शिंदे गटाची विनंती धुडकावली.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
महाराष्ट्रात जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण लवकरात लवकर ऐकावे, त्यासाठी अंतिम सुनावणी निश्चित करावी. आम्ही यापूर्वीच लेखी म्हणणे आणि पक्ष-निवडणूक चिन्हासंबंधी भक्कम कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. आता आम्हाला युक्तिवादासाठी किमान 45 मिनिटे पुरेशी आहेत, असे म्हणणे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे मांडले.
- शिवसेनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यापूर्वी ‘तारीख पे तारीख’चे सत्र सुरू राहिले होते. त्यामुळे पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा निर्णय लांबणीवर पडला. जुलैमध्ये मात्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा लवकरात लवकर फैसला करण्याची भूमिका घेतली. निवडणुका येत-जात राहतील. आता अंतरिम आदेश देण्यापेक्षा मूळ याचिकांवर अंतिम निर्णय देण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला हे प्रकरण निकाली काढायचेय, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले होते आणि अंतिम सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवली होती. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ’तारीख पे तारीख’ला ब्रेक लागला होता.
