राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय आणि राज्याच्या मुखअय निवडणूक आधिकाऱ्यांची मंगळवारी आणि बुधवारी भेट घेत निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीतील घोळ याबाबत चर्चा केली. या भेटीनंतर सर्वपक्षीयांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवडणूक निःष्पक्षपातीपणे झाली पाहिजे, अन्यथा इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा, अशा शब्दांत त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीतील घोळावर संताप व्यक्त केला आहे.
एकूण परिस्थिती काय आहे, हे जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात आणि राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. आम्ही भआजपलाही याचे पत्र दिले होते. मात्र, त्यांच्याकडून कोणीही आलेले नाही. मतदार यादीतील घोटाळा विधानसभा निवडणुकांपासून लक्षात यायला सुरुवात झाली होती. विधानसभा निवडणुकीआधी 19 ऑक्टोबरला म्हणजे निवडणुकांच्या एक महिना आधी महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते. त्यात आम्ही स्पष्ट केले होते की, भाजपचे काही कार्यकर्ते मतदार यादीशी खेळत असून त्यांना हवी असलेली अनेक नावे घुसवत आहेत, तर नको असलेली अनेक नावे वगळत आहे. तसेच याबाबतचे पुरावेही आहेत. एकाचे नाव 4-5 ठिकाणी आहे. एकाच पत्त्यावर 200 जण राहत आहेत. हा सर्व लोकशाहीची खेळखंडोबा सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, निवडणूक घ्यायची असेल तर ती निःष्पक्षपातीपणे झाली पाहिजे, अन्यथ इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा, तेच आता शिल्लक राहिले आहे. दोघांशीही बोलताना आम्हाला असे वाटले की, आम्ही ज्यांच्याशी बोलतोय त्यांना आयुक्त म्हणून काही अधिकार आहेत, की आम्ही कठपुतळी बाहुल्यांशी बोलतोय. त्यांचे दोर कुठेवरी वरती आहेत. वरून जसे बोटं हलतील, तशा हालचाली सुरू असल्याचे दिसून आले.
1 जुलैच्या कट ऑफ डेट म्हणजे 1 जुलैनंतर ज्यांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना यंदा मतदाननाचा अधिकार मिळणार नाही.ही कोणती लोकशाही आहे? हे सर्व पाहिल्यानंतर असे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने काही पक्ष्यांच्या, प्राण्यांची सुमोटो प्रकरणे घेतली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी देशातील मनुष्यप्राण्याचे प्रकरणही घेतले पाहिजे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी त्यांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून आमचे कर्तव्य करत आहोत. वेळोवेळी निवडणूक आयुक्तांकडे जात आहोत. विविध मुद्दे मांडत आहोत, पण दाद काही मिळत नाही. लोकशाहीच्या नावाने आमच्यावर हुकूमशाही गाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, मात्र आम्ही अशी हुकूमशाही गाजवू देणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावले.
दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडे आमचे म्हणणे मांडले आहे. केंद्रीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थआनिक स्वराज्य संस्था हा राज्य निवडणूक आयोगाचा विषय असल्याचे सांगितले. तर राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी हा केंद्राचे विषय असल्याचे सांगितले. नेमके याचा बाप कोण आहे? याला जबबादर कोण आहे? कोणाचा कोणाला पत्ता नाही. निवडणूका घ्यायच्या म्हणून घेत आहेत. ही निवडणूक आयोगाची करप्ट प्रॅक्टीस आहे, याबाबत आता त्यांना काय शिक्षा देणार? असा सवालही त्यांनी केला.
आमच्याशी चर्चा सुरु असताना त्यांनी कालच निवडणुका जाहीर केल्या. आम्ही त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे, जोपर्यंत मतदार यादीतील घोळ सुधारत नाहीत,तोपर्यंत या निवडणुका होता कामा नये. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांनी दाखवला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय असे कधीही सांगत नाही, तुमच्यात काहीही दोष असतील तरी चालतील पण ठरलेल्या तारखेआधीच निवडणुका घ्या. निवडणुका सदोष असू नयेत आणि त्या पारदर्शक पद्धतीने व्हायल्या हव्यात, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. यावर दोन्ही आयुक्तांनी सकारात्मक विचार करतो, असे सांगितले. मात्र, आता सकारात्मक विचार करून चालणार नाही, आता अशा गोष्टी होता कामा नये. विधानसभा निवडणुकीत सत्ता चोरणाऱ्यांच्या चोरवाटा आता आम्ही अडवल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
