२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधार अबू जुंदालविरुद्धच्या खटल्यातील रखडलेली सुनावणी सात वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलीस, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देत आरोपी जुदालला गोपनीय कागदपत्रे देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा २०१८ चा निर्णय हायकोर्टाने आज रद्द केला. त्यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने लष्कर-ए-तोयबाच्या या अतिरेक्याला दिल्लीतील विमानतळाबाहेरून अटक करण्यात आल्याचा दावा केला होता, तर आरोपीने त्याला सौदी अरेबियात अटक करण्यात आली आणि नंतर हिंदुस्थानात पाठवण्यात आले असा दावा केला होता. हा दावा सिद्ध करण्यासाठी केंद्राकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागण्यासाठी मुंबईतील विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. २०१८ साली कनिष्ठ न्यायालयाने जुंदालने मागितलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. या निर्णयाला दिल्ली पोलीस, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने हायकोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेची सुनावणी प्रलंबित असल्याने, नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा सूत्रधार अबू जुंदाल याच्याविरुद्धचा खटला २०१८ पासून प्रलंबित होता.
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली तसेच हा आदेश कायद्याने चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद केला होता. हायकोर्टाने याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करत विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
