कोल्हापूर शहरात विविध विकासकामांसाठी हजारो कोटींचा निधी जाहीर झाला. श्रेयवादाचे फलक झळकले; पण गेली पाच वर्षे प्रशासकराज असताना आजही रस्ते, पाणी, ड्रेनेज अशा मूलभूत सुविधांची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे हजारो कोटींचा निधी मंजूर झाला असेल, तर या पैशाचे काय झाले? ते कोणाच्या खिशात गेले? प्रशासनाच्या की लोकप्रतिनिधींच्या? असे सवाल करत या शहराचे नागरिक म्हणून याचा हिशेब मागत आहे. कोल्हापूरच्या जनतेला आता उत्तर हवे आहे. ते आयुक्त तथा प्रशासकांनी द्यावे, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्या व माजी नगरसेविका भारती पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेला लोकप्रतिनिधी नाहीत. सर्व सत्ता प्रशासनाच्या हातात आहे; पण सध्या विकासकामांवरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हेच एकमेकांना टार्गेट करत आहेत. कोल्हापूरचे रस्ते, श्री अंबाबाईच्या मंदिर व परिसराचा विकास, रंकाळा, गांधी मैदान आदी नवी कामे सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले. आतापर्यंत हा सर्व निधी एकूण अडीच हजार कोटींहून अधिक दिसून आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत शहरभर विकासकामांच्या नावाखाली मोठमोठे फलक लावून श्रेयवाद झाले. शहराच्या विकासासाठी हजारो कोटींच्या घोषणा झाल्या मग कामे कुठे झाली?
दरम्यान, गेल्या दहा वर्षांपासून बास्केट ब्रिजची चर्चा सुरू आहे; पण त्याचा आराखडा अजून स्पष्ट झालेला नाही. आता कोल्हापूर शहरातील प्रवेश कमानीसाठी तीन ते चार कोटी मंजूर केले आहेत. मग यावेळी बास्केट ब्रिजमुळे हे कोटय़वधी रुपये वाया जाणार नाहीत का? असा सवालही करण्यात आला. याशिवाय चंबुखडीपर्यंत पाईपलाईनने पाणी आणले आहे; पण ते नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचत नाही. ड्रेनेजलाईनसाठी अडीचशे कोटी आले; पण त्याचे काम दिसत नाही. टेंडर घेतलेले ठेकेदार ब्लॅक लिस्ट झाले; पण त्यांचे कारण दिसत नाही याचे उत्तर जनतेसमोर यायलाच पाहिजे, अशी मागणीही पवार यांनी केली. यावेळी ऍड. अभिषेक मिठारी, मावळा ग्रुपचे उमेश पवार उपस्थित होते.
