शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांना त्यांच्या वांद्रे मतदारसंघात होणाऱ्या नव्या उच्च न्यायालयाच्या बांधकामाच्या भूमीपूजनाचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. त्यावरून वरुण सरदेसाई यांनी ट्विटरवरून पोस्ट करत राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
”माझ्या वांद्रे पूर्व मतदारसंघात आज नव्या उच्च न्यायालयाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून नक्कीच ह्या गोष्टीचा अभिमान आहे पण सरकारने सगळा राज्यशिष्टाचार सोडून साधे निमंत्रण देखील आम्हाला पाठवले नाही. निमंत्रण पत्रिकेत नाव असण्याचे तर सोडाच. या बांधकामाकरिता तब्बल 4200 करोड रुपये राज्य तिजोरीतील खर्च करणार असून, स्थानिक आमदार हासुद्धा त्याच व्यवस्थेचा एक भाग असतो, हे कदाचित सरकार विसरले असावे”, असे वरुण देसाई यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
जुनी शासकीय वसाहतील नागरिकांना घरे दिलेली नाहीत
”हे नवीन उच्च न्यायालय ज्या जागेवर उभे राहणार आहे तेथे जुनी शासकीय वसाहत होती. तिकडच्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देतो असा GR गेल्यावर्षी या सरकारने काढून घरे रिकामी करून घेतली पण अजून त्यांना वांद्र्यात प्लॉट देखील दिलेला नाही. याच जागेवर असलेल्या गौतम नगर येथील सगळ्या रहिवाशांना अजून घरे दिली नाहीत आणि भाडे पण दिले नाही”, असेही वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले.
सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला येत नाही
”मागे माझ्या मतदारसंघात MMRDA चे कार्यक्रम असताना असेच निमंत्रण दिले नव्हते. आवाज उचलल्यानंतर सगळ्या अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. केवळ निवडून आलेला आमदार विरोधी पक्षाचा आहे म्हणून हे केले जात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने एवढेच लक्षात घ्यावे की सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला येत नाही”, अशी टीका वरुण सरदेसाई यांनी केली
