तोंडी आदेशाने शिक्षकाला निलंबित करणाऱया शाळा व्यवस्थापनाच्या मनमानीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. या शिक्षकाचे निलंबन रद्द करणाऱया शाळा न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
संतोष उपाध्याय असे या शिक्षकाचे नाव आहे. नवा समाज मंडळाच्या नितीन गोडावीला कनिष्ठ महाविद्यालयात ते हिंदीचे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. नंतर त्यांना बढती मिळाली. तेव्हा व्यवस्थानाने उपाध्याय यांना निलंबित केले. याविरोधात उपाध्याय यांनी शाळा न्यायाधिकरणाचे दार ठोठावले. न्यायाधिकरणाने उपाध्याय यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला व्यवस्थापनाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळून लावली. कोणतीही चौकशी न करता शिक्षकाला निलंबित करणे अयोग्य आहे. शाळा न्यायाधिकरणाने उपाध्याय यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे दिलेले आदेश वैध आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
व्यवस्थापनाचा दावा
शिक्षक म्हणून काम करत असताना उपाध्याय यांना सुपरवायझर पदी बढती मिळाली. त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. नंतर त्यांना पार्ट टाईम शिक्षक म्हणून काम करण्याचा पर्याय देण्यात आला. त्यास त्यांनी नकार दिला. परिणामी त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. शाळा न्यायाधिकरणाने या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. उपाध्याय यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी व्यवस्थापनाने केली. मात्र न्यायालयाने याला नकार देत शाळा प्रशासनाची याचिका फेटाळून लावली.
