संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱया पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी दोन आठवडय़ांत जागा शोधण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. रहिवाशांसाठी 90 एकरचे तीन भूखंड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातच असतील असे नाही, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
नॅशनल पार्कमधील हजारो रहिवासी राहत असून पुनर्वसनासाठी या रहिवाशांच्या सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने लवकरात लवकर पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असून या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने मरोळ-मरोशी येथील एकूण जमिनीपैकी 44 एकर जमीन निवासी विकासासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती दिली. त्यावर याचिकाकर्त्या संघटनेचे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी माहिती देताना सांगितले की, 1997 पासून राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा व उदासीनता दाखवत आहे. सरकारने अजूनपर्यंत काही केलेले नाही. असे खंडपीठाला सांगितले
कदाचित हा भूखंडही निसटेल
या माहितीनंतर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने कदाचित उद्या मरोळ-मरोशी येथील जमीन राखीव वन म्हणून घोषित केले जाईल व नंतर सरकारच्या हातातून हा भूखंडसुद्धा निसटेल अशी चिंता व्यक्त केली. यावर तोडगा म्हणून 90 एकरचे प्रत्येकी तीन पर्यायी जागा शोधण्याचे व दोन आठवडय़ांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सरकारला आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
