महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा वादात सापडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणारी नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकेवर शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच महसूल व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला. त्या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाले आहे, असा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेची शुक्रवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करीत खंडपीठाने याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची निम्मीअधिक प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे. पुढील महिन्यात नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत.
17 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावताना 17 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याच दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही सुनावणी होत असल्याने न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
