बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणीवरुन (एसआयआर) मोठ्या वादाला तोंड फुटले होते. त्याचप्रमाणे आता तामिळनाडूमध्ये ‘एसआयआर’ वादाचा मुद्दा बनला आहे. तामिळनाडू राज्यातील मतदार यादीच्या एसआयआरला आव्हान देत प्रसिद्ध अभिनेता विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेतेय, याकडे तामिळनाडूसह इतर राज्यांचेही लक्ष लागले आहे.
अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाव्यतिरिक्त द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके), भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) आमदार के. सेल्वापेरुंथागाई, खासदार थोल थिरुमावलवन यांनीदेखील तामिळनाडूतील एसआयआरला आव्हान दिले आहे. डीएमकेच्या याचिकेनुसार, ऑक्टोबर 2024 ते 6 जानेवारी 2025 यादरम्यान तामिळनाडूमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणीचा (एसएसआर) एक टप्पा आधीच करण्यात आला होता. त्यादरम्यान स्थलांतर, मृत्यू आणि अपात्र मतदारांना वगळणे यासारखे बदल करण्यासाठी मतदार यादी अपडेट करण्यात आली होती. त्यानुसार सुधारित मतदार यादी 6 जानेवारी 2025 रोजी प्रकाशित झाली. तेव्हापासून ती सतत अपडेट केली जात आहे. असे असूनही निवडणूक आयोगाने नवीन एसआयआर अधिसूचित केला आहे. त्यात नागरिकत्व पडताळणी आवश्यकता लागू करणारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली आहेत. विशेषतः ज्यांची नावे 2003 च्या मतदार यादीत नव्हती त्यांच्यासाठी ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.
याउलट ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमने (एआयएडीएमके) तामिळनाडूमध्ये एसआयआरला पाठिंबा देणारा अर्ज दाखल केला आहे. निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि मतदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी हा एक कायदेशीर आणि आवश्यक उपक्रम असल्याचे एआयएडीएमकेने म्हटले आहे.
तामिळनाडूव्यतिरिक्त केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमधील एसआयआरच्या कार्यवाहीला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. संबंधित सर्व याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
