बिबट्या आणि मानव संघर्षानंतर आता मानव माकड संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. कोकणासह राज्याच्या विविध भागांत माकडांनी उच्छाद घातला आहे. त्यामुळे आता उपद्रवी माकडे पकडण्यासाठी वन विभागाने योजना आखली असून त्यानुसार माकड पकडणाऱ्याला सहाशे रुपये मिळणार आहेत.
दरम्यान माकडांची नसबंदी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या बासनात अडकून पडला आहे.
जंगलावर मानवाने अतिक्रमण करण्यास सुरवात केल्यानंतर आता माकडे मानवी वस्तीत प्रवेश करणाच्या घटना राज्याच्या प्रत्येक जिह्यात वाढत आहेत. शेतात आणि परसबागेत घुसून माकडे शेतीचे नुकसान करतातच, पण माणसांवरही हल्ले वाढत आहेत. त्यातून मानव-वानर संघर्ष वाढत आहे. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या वन व महसूल विभागाने आता माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.
व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आवश्यक
प्रत्येक माकड पकडताना त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे लागेल. त्याशिवाय पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा-वानराचा फोटो काढावा लागेल. माकड पकडल्यावर त्याच्यावर आवश्यक उपचारानंतर मानवी वस्तीपासून शक्यतो १० किमीपेक्षा अधिक अंतरावरील वन क्षेत्रात सोडावे लागेल. माकड जंगलात सोडल्यावर मुक्तता प्रमाणपत्र तयार करून त्यावर वन अधिकारी व माकड पकडणाऱ्याची सही असेल.
हिमाचल प्रदेशात माकडांची नसबंदी होते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने 2023 मध्ये प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे, पण दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव बासनात पडून असल्याचे समजते.
संघर्ष टाळण्यासाठी
माकड-वानर पकडण्याचा अनुभव असणाऱ्यांना प्रोत्सहनपर मानधान देऊन नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपद्रवी माकड जेरबंद करून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडून माकड-मानव संघर्ष कमी करण्याचा वन विभागाचा प्रयत्न आहे.
आर्थिक मोबदला
दहा उपद्रवी माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक माकडामागे 600 रुपये मिळतील. पण दहापेक्षा अधिक पकडल्यास प्रत्येक माकडामागे 300 रुपये दिले जातील. पण प्रत्येकाला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसे मिळणार नाहीत.
जखमी झाल्यास जबाबदारी नाही
माकड पकडणारी व्यक्ती प्रशिक्षित असावी. माकड पकडणाऱ्याने विशेष दक्षता घ्यावी. पण माकड पकडणारी व्यक्ती जखमी झाल्यास वन विभाग कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही.
