पोलीस कोठडीत होणारा हिंसाचार व मृत्यूच्या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘यासंदर्भात आदेश देऊनही ते पाळले जात नाहीत. केंद्र सरकार न्यायालयाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसतेय. हे चालणार नाही. न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घ्या,’ असा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.
राजस्थानमध्ये मागच्या आठ महिन्यांत तब्बल 11 जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आहे. याच्या बातम्या मीडियात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची ‘स्युमोटो’ दखल घेतली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ‘कोठडीतील मृत्यू हा व्यवस्थेवरील कलंक आहे. यापुढे अशा घटना घडता कामा नये. असे खंडपीठाने सुनावले.
या सुनावणीच्या दरम्यान ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये सीसीटीव्ही व रेकार्ंडगची व्यवस्थेबाबत न्यायलयाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला. केवळ 11 राज्यांनी या आदेशांचे पालन करून केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. इतर राज्यांनी व केंद्र सरकारने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे न्यायालय संतापले. येत्या तीन आठवडय़ांत उर्वरीत राज्ये व केंद्र सरकारने अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. ‘प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास प्रत्येक राज्यांच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना व सीबीआय, ईडी व एनआयएच्या संचालकांना न्यायालयात येऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागेल,’ अशी तंबी खंडपीठाने दिली.
कोठडीतील मृत्यू हा व्यवस्थेवरील कलंक आहे. यापुढे हिंदुस्थानात अशा घटना घडता कामा नये. त्या सहन केल्या जाणार नाहीत.
