निवडणुकांवर डोळा ठेवून विविध योजना आणणाऱ्या सरकारवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी घणाघाती टीका केली आहे. मोफत योजना तुम्हाला निवडणूक जिंकून देऊ शकतात, पण यामुळे राष्ट्रनिर्मिती शक्य नाही, असे डी. सुब्बाराव म्हणाले. यावेळी त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार निवडणुकीपासून आंध्र प्रदेशपर्यंतची उदाहरणे दिली. याबाबत सुब्बाराव यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला आहे.
बिहारमध्ये एनडीएने प्रचारादरम्यान महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये टाकण्याचे आश्वासन दिले होते, तर महाआघाडीने याहीपेक्षा मोठी घोषणा करत प्रत्येक महिलेच्या खात्यात 30 हजार रुपये टाकण्याचे आणि कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरीचे आश्वासन दिले होते. अशा प्रकारे राजकीय पक्ष एकमेकांना मागे टाकण्याच्या शर्यतीत गुंतले आहेत. मोफत योजनांचे गाजर दाखवून निवडणूक जिंकता येऊ शकता, पण यातून राष्ट्रनिर्मिती शक्य नाही, असे सुब्बाराव म्हणाले.
आंध्र प्रदेशनेही निवडणुकीवेळी मोठ-मोठ्या योजना आणल्या होत्या. मात्र आता या राज्यातील लोकांना कळले असेल तरी कल्याणकारी योजना कल्पनेपेक्षाही महाग आहेत. तसेच तेलंगणाही अनेक वर्षांपासून मोठे अनुदान देत असून यामुळे त्यांच्या तिजोरीवर बोझा वाढत आहे, असेही सुब्बाराव यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, देशातील बहुतांश लोक उपजीविकेसाठी संघर्ष करत असून त्यांना कल्याणकारी योजनांची गरज आहे. मात्र रोख मदत दीर्घकालीन लोकांचे जीवनमान सुधारू शकणा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास अडथळा निर्माण करते.
रेवडी कल्चर राजकीय अपयश असून यासाठी त्यांनी माओ यांच्या एका वाक्याचाही दाखला दिला. एखाद्या व्यक्तीला मासा दिला, तर त्या दिवशी त्याचे पोट भरेल, पण त्याला मासे पकडायला शिकवले तर तो आयुष्यभर उपाशी राहणार नाही, असे सुब्बाराव म्हणाले.
