सर्वोच्च न्यायालयातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावरून रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायव्यवस्थेला राजकारणापासून वेगळे ठेवणे हे निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याच त्या म्हणाल्या आहेत. तसेच न्यायालयात खडंपीठाने एखादा निकाल दिल्यानंतर, त्या खंडपीठातील एखादा न्यायमूर्ती बदलताच त्याचा निकाल बदलणे योग्य नसल्याच मत सुद्धा त्यांनी मांडल आहे.
हरयाणातील सोनीपत येथील ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी (29 नोव्हेंबर 2025) पार पडलेल्या या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की, “न्यायालयीन स्वातंत्र्याची विकसित समज आपल्याला हमी देते की, न्यायमूर्तींनी दिलेले निर्णय बदलत्या काळानुसार कायम राहतील. हे निर्णय वाळूने नव्हे, तर शाईने लिहिलेले असतात. कायदा, प्रशासन आणि प्रशासनात सहभागी असलेल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी निर्णयांचा आदर करावा आणि दिलेल्या निर्णयांच्या केवळ आवश्यक पैलंवूरच आक्षेप घ्यावेत. न्यायमूर्ती बदलतो म्हणून हे निर्णय बाजूला ठेवू नयेत.” अशी खंत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी बोलून दाखवली.
“कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करणे हे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य केवळ तिच्या निर्णयांमुळेच नव्हे तर न्यायमूर्तींच्या वर्तनामुळे देखील संरक्षित आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेला राजकारणापासून वेगळे ठेवणे हे निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.” असं न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या आहेत.
