राज्याच्या मतदार याद्या सुधारण्याचे काम करणाऱ्या बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) म्हणून काम करणाऱ्या महिला-पुरुषांच्या मृत्यूवर, ज्यात काही आत्महत्यांचाही समावेश आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. इंग्रजी वृत्तवाहिनी एनडीटीव्हीच्या संकेतस्थळावरून यासंदर्भातील वृत्तप्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने BLO च्या कामाची परिस्थिती आणि मानसिक आरोग्यासाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले. खंडपीठाने सूचवले आहे की, ‘जिथे १०,००० कर्मचारी (तैनात केले आहेत), तिथे ३०,००० कर्मचारी देखील तैनात केले जाऊ शकतात’ आणि त्यामुळे मैदानावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताण आणि दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
न्यायालयाने राज्य सरकारांना हे देखील सांगितले की, BLO नी आजारी असल्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केल्यास त्यांना रजा मंजूर करावी आणि त्यांच्या जागी पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
असा दिलासा न मिळाल्यास, संबंधित BLO न्यायालयात धाव घेऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
अभिनेता विजयच्या पक्षाची याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश अभिनेता विजयच्या तमिळगा वेट्री कळघम (TVK) पक्षाच्या याचिकेनंतर आले आहेत, हा पक्ष पुढील वर्षी होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत आपले पहिले निवडणूक पदार्पण करण्याची शक्यता आहे.
TVK ने अनेक BLO च्या मृत्यूंच्या (तमिळ पक्षाच्या मते, ३५ ते ४० मृत्यू) वादादरम्यान न्यायालयात धाव घेतली होती आणि लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) कलम ३२ अंतर्गत तुरुंगात टाकण्याची धमकी देऊन निवडणूक आयोग (EC) त्यांना काम करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप केला.
कलम ३२ असे सांगते की, निवडणूक अधिकारी किंवा मतदार यादी तयार करणे, सुधारणे किंवा दुरुस्त करण्याचे काम करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने कर्तव्यात कसूर केल्यास त्याला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
TVK ने युक्तिवाद केला की, ‘प्रत्येक राज्यात अशी कुटुंबे आहेत, ज्यांची मुले अनाथ झाली आहेत किंवा पालक विभक्त झाले आहेत… कारण निवडणूक आयोग कलम ३२ च्या नोटिसा पाठवत आहे…’ पक्षाने नुकसान भरपाईचीही मागणी केली.
‘सध्याची विनंती ही आहे की, निवडणूक आयोगाने अशा कठोर कारवाई करण्याचे थांबवावे’, असे पक्षाने म्हटले. उत्तर प्रदेशमध्येच BLO विरोधात ५० हून अधिक पोलीस गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा केला.
TVK कडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, ‘आम्ही केरळ, तमिळनाडू, गुजरात येथील तथ्ये रेकॉर्डवर ठेवली आहेत… त्यांना स्वतःला कामातून काढून घेण्याचीही परवानगी दिली जात नाहीये. ही समस्या आहे… हे काम ऐच्छिक (voluntary) नाही, त्यामुळे तुम्ही माघार घेऊ शकत नाही किंवा राजीनामा देऊ शकत नाही.’
आयोगाने फेटाळले आरोप
न्यायालयाने BLO च्या मृत्यूसाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरण्याची मागणी फेटाळली. BLO हे राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत, असे सरन्यायाधीश कांत यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या याचिकेला ‘पूर्णपणे खोटे आणि निराधार’ म्हटले असून, SIR च्या कामाला उशीर झाल्यास ‘निवडणुकांवर मोठा परिणाम होईल’, असा युक्तिवाद केला.
तमिळनाडू आणि केरळमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्येही पुढील वर्षी मतदान होणार आहे. बंगालमध्येही २०२६ मध्ये मतदान होईल आणि तिथेही विशेष सखोल पुनरीक्षण सुरू आहे, जिथे BLO च्या मृत्यूच्या आणि EC च्या दबावाच्या तक्रारींचे अहवाल येत आहेत.
शंकरनारायणन यांनी याला ‘मानवतावादी’ मुद्दा ठरवत उत्तर दिले, ‘एका तरुणाने स्वतःच्या लग्नासाठी रजेची विनंती केली… पण त्याला रजा नाकारली गेली आणि त्याने आत्महत्या केली. तुम्ही निवडणुका घेत आहात… पण त्यात मानवीय बाजू आणि काही सहानुभूती असायला हवी.’
BLO च्या कामाच्या ताणाचा मुद्दा आता एक मोठा राजकीय वाद बनला आहे, ज्यात काँग्रेस, बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल, आणि तमिळनाडूमधील TVK आणि सत्तेतील द्रविड मुनेत्र कळघम या विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्षाविरोधात निषेध नोंदवला आहे.
तृणमूलच्या प्रमुख आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. ‘अमानवी’ दबावामुळे त्यांनी हे काम थांबवण्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या, ‘ते (कर्मचारी) मानवी मर्यादांपेक्षा खूप पुढे जाऊन काम करत आहेत’, आणि त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणल्याबद्दल आयोगावर टीका केली.
