माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इंडिगोच्या मोठ्या प्रमाणातील उड्डाण रद्द आणि विलंबामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावरून केंद्र सरकार, नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आणि खासगी विमान कंपन्यांवर तीव्र टीका केली. मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन बोलताना त्यांनी हा संपूर्ण प्रकार “एकाधिकार, नियामक यंत्रणेचे अपयश आणि सरकार कंपन्यांतील संगनमत” याचा थेट परिणाम असल्याचा आरोप केला.
चव्हाण म्हणाले की, हा गोंधळ काही अचानक झालेला नाही, तर गेल्या काही महिन्यांपासून होत असलेल्या दुर्लक्ष आणि चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. त्यांनी सांगितले की DGCA ने 1 जुलै 2024 पासून लागू होणारे नियम वेळेवर अंमलात आणले नाहीत आणि इंडिगोला सतत सवलत देण्यात आली. “ही स्थिती धक्कादायक आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे,” असे ते म्हणाले.
विमान वाहतूक क्षेत्र धोकादायक पद्धतीने दोन कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की सध्या इंडिगोचा बाजारातील हिस्सा 65 टक्के आहे, तर टाटा समूहाचा 30 टक्के आहे. “देशातील नागरी विमानसेवा प्रत्यक्षात दोन कंपन्यांच्या नियंत्रणात गेली आहे, ही परिस्थिती अतिशय धोकादायक आहे,” असे त्यांनी म्हटले. इंडिगोचे दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करून कोणत्याही एका गटाचे बाजारातील नियंत्रण 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी प्रस्तावनाही त्यांनी मांडली.
निवडणूक बाँड्सचा उल्लेख करत चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केले
“इंडिगोने भाजपला 56 कोटी रुपयांची देणगी दिली. ही देणगी आणि DGCA ने इंडिगोबाबत घेतलेली सौम्य भूमिका यांचा काही संबंध होता का? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.” इंडिगोच्या उड्डाण रद्द आणि विलंबामुळे प्रवाशांना झालेल्या नुकसानीसंदर्भात चव्हाण यांनी १००० कोटी रुपयांचा प्रवासी भरपाई निधी तयार करण्याची मागणी केली. “अनेक प्रवाशांना सामान्य भाड्याच्या दोन ते तीन पट अधिक रक्कम देऊन तिकिटे घ्यावी लागली याची जबाबदारी सरकारची आहे,” असे ते म्हणाले.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी सात ठोस मागण्या मांडल्या:
नागरी उड्डाण मंत्र्यांचा तातडीने राजीनामा
DGCA मधील जबाबदार अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवणे
इंडिगोच्या CEO ला निलंबित करणे
15 दिवसांत अहवाल सादर करणारी चौकशी समिती स्थापन करणे
स्पर्धा आयोग विसर्जित करून नवी सक्षम नियामक संस्था निर्माण करणे
इंडिगोचे दोन घटकांमध्ये विभाजन करून एकाधिकार समाप्त करणे
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तयार केलेल्या Civil Aviation Authority कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे
चव्हाण यांनी इशारा दिला की, “2004 मध्ये देशात दहा विमान कंपन्या होत्या. आज फक्त दोन मोठे खेळाडू उरले आहेत. 40 कोटी प्रवासी आणि फक्त दोन कंपन्या ही विमान वाहतुकीची रचना टिकणारी नाही.” शेवटी त्यांनी सरकारला पूर्णपणे सरकारी मालकीची नवी व्यावसायिक विमान कंपनी सुरू करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. “विमान वाहतूक क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी एकाधिकारावर सोडता येणार नाही,” असेही चव्हाण यांनी नमूद केले.
