महाराष्ट्र हे एकेकाळी शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य होते. येथील शिक्षण व्यवस्थेला एक शिस्त होती. मात्र सध्या येथील शिक्षण राजकीय कचाट्यात आणि परीक्षा व्यवस्था प्रशासकीय दिवाळखोरीच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निरपराध परीक्षार्थी एका हतबलतेने त्यात गटांगळ्या खात आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट ब’च्या सुधारित वेळापत्रकाने कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आणली आहे. आपापसातील राजकीय गोंधळात मग्न असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना परीक्षांमधील सावळ्या गोंधळाकडे लक्ष द्यायला वेळ कुठे आहे?
आपल्याकडे परीक्षा आणि गोंधळ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. एकही परीक्षा अशी पार पडत नाही की, ज्यात काही गोंधळ, गडबड झाली नाही. आताही एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा अशीच गोंधळाच्या फेऱ्यात सापडली आहे. एमपीएससीची संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट ‘ब’ ही सुधारित वेळापत्रकानुसार 4 जानेवारी, 2026 रोजी घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. तसे जाहीरदेखील केले, परंतु आता 4 जानेवारी रोजी दुसरीही एक परीक्षा होणार असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. ही परीक्षा याआधी 21 डिसेंबर रोजी होणार होती. मात्र राज्यातील नगर पंचायती, नगरपालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी निवडणूक आयोगाने 21 डिसेंबर रोजी करण्याचे ठरवल्याने एमपीएससीची ही पूर्वपरीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुढे ढकलली आणि परीक्षेची नवीन तारीख 4 जानेवारी, 2026 अशी जाहीर केली. मात्र हे करताना योग्य खबरदारी घेतली नाही. 31 डिसेंबर ते 7 जानेवारी या काळात यूजीसी नेट परीक्षा होत आहे. त्यामुळे जे परीक्षार्थी या ठिकाणी नशीब आजमावत आहेत त्यांच्यापुढे 4 जानेवारी रोजी एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा द्यायची की यूजीसी नेट परीक्षा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही अनेकदा एमपीएससीच्या परीक्षा, त्यांचे वेळापत्रक, त्यात वेळेवर होणारे बदल, निकाल या गोष्टी
क्वचितच सुरळीत
पार पडल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 17 डिसेंबर या एकाच दिवशी तीन परीक्षांचे आयोजन करून गोंधळाचा विक्रम केला होता. गट ‘क’ क्लर्क, कर सहाय्यक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पद अशा तिन्ही परीक्षा या एकाच दिवशी जाहीर करून आयोगाने आपली प्रशासकीय दिवाळखोरी दाखवून दिली होती. गेल्या वर्षीदेखील लिपीक-टंकलेखक पदासाठीची परीक्षा अगदी शेवटच्या क्षणी रद्द करण्याचा पराक्रम एमपीएससीने केला होता. विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवरून परत जाण्याची वेळ आणली होती. कौशल्य चाचणी परीक्षेवेळी काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाल्याचे कारण त्यासाठी एमपीएससीला पुरेसे ठरले होते. एकतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा कधीच वेळेवर होत नाहीत. त्यांचे वेळापत्रक जाहीर झाले तर त्यानुसार सुरळीत परीक्षा होतील याची खात्री नसते. या वेळापत्रकात ऐन वेळी बदल होतात आणि परीक्षेच्या नवीन तारखाही परीक्षार्थींसाठी ‘सत्त्वपरीक्षा’ घेणाऱ्या ठरतात. पुन्हा एवढय़ा सावळ्या गोंधळानंतर जे विद्यार्थी ही परीक्षा कष्टपूर्वक उत्तीर्ण होतात, त्यांच्या मागचे गोंधळाचे शुक्लकाष्ठ सुटत नाहीच. अनेकदा सहा-सहा महिने त्यांना नियुक्ती पत्रेच मिळत नाहीत. नियुक्तीसाठी
आंदोलने करण्याची वेळ
त्यांच्यावर येते. फक्त एमपीएससीच नाही, तर महाराष्ट्रातील अनेक परीक्षा गोंधळाच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे पेपर देण्यात आले होते. अनेक केंद्रांवर संगणकच बंद पडले. ते पुन्हा सुरू झाल्यावर परीक्षार्थींना प्रश्न पुन्हा सोडवावे लागले. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘संकलित मूल्यमापन चाचणी-2’ परीक्षेत गेल्या वर्षी अपुऱ्या प्रश्नपत्रिकांनी गोंधळ घातला होता. पीएच.डी. (पेट) आणि एलएलएम या दोन अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये मुंबई विद्यापीठाचा ढिसाळ कारभार दिसला होता. राज्यातील अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना घरी परतण्याची वेळ आली होती. महाराष्ट्र हे एकेकाळी शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य होते. येथील शिक्षण व्यवस्थेला एक शिस्त होती. मात्र सध्या येथील शिक्षण राजकीय कचाट्यात आणि परीक्षा व्यवस्था प्रशासकीय दिवाळखोरीच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निरपराध परीक्षार्थी एका हतबलतेने त्यात गटांगळ्या खात आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट ब’च्या सुधारित वेळापत्रकाने कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आणली आहे. आपापसातील राजकीय गोंधळात मग्न असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना परीक्षांमधील सावळ्या गोंधळाकडे लक्ष द्यायला वेळ कुठे आहे?
