राज्य सरकारला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच वस्तू आणि सेवा करात कपात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्याला 12 ते 15 हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सरकारला विविध कामांसाठीच्या निधीत कपात करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना आज स्पष्टपणे सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेच्या मदतीत वाढ, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत रिक्त असलेली विरोधी पक्षनेते पद, भाजप आणि शिंदे गटातील महापालिका निवडणूक युतीची चर्चा यावर भाष्य केले.
शेतकरी कर्जमाफी जूनपर्यंत
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि इतरांसाठी राज्य सरकारने सुमारे 44 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय येत्या मार्चपूर्वी शक्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कर्जमाफी येत्या 30 जूनपर्यंत होईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात त्याचा निर्णय होईल.
2100 रुपये योग्य वेळी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील मानधन 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याबाबत विचारले असता, जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे योग्य वेळी त्याचा निर्णय होईल याचा पुनरुच्चार केला.
अधिवेशन संपल्यावर युतीचा निर्णय
महापालिका निवडणुकीतील युतीबाबत फडणवीस, शिंदे आणि मी एकत्र अधिवेशन संपताच बसून निर्णय घेऊ. असे अजित पवार म्हणाले. नवाब मलिक यांच्याकडे मुंबई पालिका निवडणुकीची सूत्रे असतील तर युती करणार नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे याकडे लक्ष वेधले असता पवार म्हणाले, महायुतीला धक्का लागेल असे कोणतेही वक्तव्य मी कधीही केलेले नाही.
