जिल्हा परिषद आणि नऊ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून, जिल्ह्यात एकूण ५६ जिल्हा परिषद गट, ११२ पंचायत समिती गणातील ११ लाख ७३ हजार ८९९ मतदार या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यातआली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जानेवारी रोजीच्या पत्राद्वारे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार १६ जानेवारी रोजी निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून त्याच दिवसापासून नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. १६ ते २० जानेवारी या कालावधीत सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत, तसेच २१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. १८ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने त्या दिवशी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. नामनिर्देशन अर्जाची छाननी २२ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून होणार असून, छाननी पूर्ण होताच त्याच दिवशी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत २३, २४ आणि २७जानेवारी अशी असून, २५ व २६ जानेवारी या सार्वजनिक सुट्ट्यांमुळे त्या दिवशी नोटीस स्वीकारली जाणार नाही. २७ जानेवारी रोजी दुपारी ३.३० नंतर अंतिम उमेदवार यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणी करण्यात येणार आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे १० फेब्रुवारीपर्यंत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या रचनेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात ५६ जिल्हा परिषद गट व ११२ पंचायत समिती गण अस्तित्वात असून, त्यांचे आरक्षण ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचनेद्वारे अंतिम करण्यात आले आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षणही विविध प्रवर्गासाठी लागू असून, राजापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), दापोली – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, मंडणगड, खेड, संगमेश्वर व लांजा – सर्वसाधारण महिला, तर चिपळूण, गुहागर व रत्नागिरी – सर्वसाधारण (अनारक्षित) प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत.
या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात एकूण १,६९३ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून, त्यांची अंतिम यादी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आदर्श मतदान केंद्रे, सखी मतदान केंद्रे (महिला संचलित) व दिव्यांग मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. सर्व मतदान केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असून ती सुस्थितीत असल्याची तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधा (AMF) उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. मागील निवडणुकांचा अनुभव विचारात घेऊन संवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून, तेथे वेबकास्टिंगद्वारे थेट प्रक्षेपण किंवा आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यात येणार आहे.
या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ रोजी मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारांनाच मतदानाचा हक्क राहणार आहे. गट-गणनिहाय एकत्रित मतदार यादी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम करण्यात आली असून, मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमध्ये एकूण ११,७३,८९९ मतदार असून, त्यात ५,६४,९७६ पुरुष, ६,०८,९१३ महिला आणि १० इतर मतदारांचा समावेश आहे. मतदार यादीत दुबार नावे असलेल्या मतदारांसाठी विशेष कार्यपद्धती राबविण्यात येणार असून, अशा मतदारांकडून नमुना क्रमांक १ मध्ये मतदानाचा पर्याय घेण्यात येणार आहे. प्रतिसाद न दिलेल्या मतदारांना घोषणापत्राच्या आधारे मतदानाची परवानगी देण्यात येणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांच्या स्तरावर स्वतंत्र निवडणूक केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर
ईव्हीएम यंत्रांची तयारी उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत केली जाणार आहे. मतदानानंतर ईव्हीएम यंत्रे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार सुरक्षित कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही निगराणीखाली साठविण्यात येणार आहेत. सदर निवडणूक ईव्हीएम यंत्रांच्या माध्यमातून होणार असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक नियंत्रण यंत्र (कंट्रोल युनिट) वापरण्यात येईल आणि उमेदवारांच्या संख्येनुसार बॅलेट युनिट्स देण्यात येणार आहेत. मतदान केंद्रांच्या ११० टक्के संख्येनुसार ईव्हीएम यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, उर्वरित यंत्रांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार या निवडणुकीत लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी जिल्हा परिषद गटासाठी ६ लाख रुपये तर पंचायत समिती गणासाठी ४ लाख ५० हजार रुपये इतकी खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली असून, उमेदवारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भरारी पथके, स्थिर सर्वेक्षण पथके व व्हिडीओ निरीक्षण पथके कार्यरत ठेवण्यात आली आहेत. या पथकांकडून दररोजचे अहवाल प्राप्त करून आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
