लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या पीडितांची ओळख सार्वजनिक न करण्याबाबतचे कडक निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. न्यायालयात सादर केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अहवालात किंवा कागदपत्रांमध्ये पीडितेचे नाव, तिच्या वडिलांचे नाव किंवा घराचा पत्ता यांचा उल्लेख टाळण्याचे आदेश न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिले आहेत. या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांतील प्रभारी (SHO) आणि तपास अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एका ‘पॉक्सो’ (POCSO) प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात सादर केलेल्या ‘स्टेटस रिपोर्ट’मध्ये पीडितेच्या नावाचा उल्लेख केल्याचे आढळल्यानंतर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. 14 जानेवारी रोजी दिलेल्या या निर्णयात, न्यायालयाने मोती नगर परिसराच्या डीसीपींना त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आणि पीडितांची माहिती सार्वजनिक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणानुसार, 2021 मध्ये एका 13- 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला बहाण्याने घराबाहेर नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप एका व्यक्तीवर आहे. आरोपीने असा दावा केला होता की, त्याचे पीडितेच्या आईसोबत चांगले संबंध होते आणि मुलीचा त्यांच्या नात्याला विरोध असल्याने त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे. यावेळी कोविड-19 मुळे घराबाहेर पडू नये असे निर्बंध लावण्यात आले होते. त्यामुळे या काळात असा गुन्हा घडणे शक्य नसल्याचा युक्तिवादही आरोपीने केला.
मात्र, न्यायालयाने आरोपीचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. केवळ महामारीचा काळ होता म्हणून पीडितेच्या विधानावर अविश्वास ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, आरोपीचे पीडितेच्या आईशी संबंध असणे, हे पीडितेच्या जबाबावर संशय घेण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने पीडितेच्या प्रायव्हसीचा आणि सन्मानाचा हक्क सर्वोच्च असल्याचे अधोरेखित केले.
