राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये पाच ते वीस टक्के कपात केलेली असताना दुसरीकडे चालू आर्थिक वर्षात लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून होणाऱया खरेदीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याचबरोबर अनावश्यक खरेदीवरही निर्बंध लावले आहेत.
खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने भांडवली व महसुली लेख्यातील उदिष्टांसाठी निधी वितरणावर वित्त विभागाने मर्यादा घातली आहे. त्यापाठोपाठ आता खरेदीच्या प्रस्तावांबाबत करायच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. 15 फेब्रुवारीनंतरच्या कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता असली तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही असेही आदेश जारी केले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनांवरही निर्बंध
जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदीसंबंधीचे प्रस्ताव सादर करता येतील मात्र त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाकडे राहणार आहेत.
जानेवारी ते मार्च बेसुमार खर्च
सर्व विभागांनी रोख प्रवाह म्हणजे ‘कॅश फ्लो’ लक्षात घेऊन त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करूनच खर्च भागवणे अपेक्षित असल्याच्या स्पष्ट सूचना वित्त विभागाने जारी केल्या आहेत. काही विभागांकडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येत्या 15 फेब्रुवारीपासून सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये तसेच फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन्स, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग, त्यांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनारसाठी भाडय़ाने कार्यालय घेणे अशा प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये आणि त्यासंदर्भातील प्रस्तावही सादर करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
