घटस्फोटाच्या प्रकरणांत महत्वपूर्ण ठरणारा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ व्हॉट्सअॅप चॅटच्या आधारावर किंवा जोडीदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. पती-पत्नीमधील वादाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला आणि नाशिक जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.
नाशिक जिल्ह्यातील पती-पत्नीच्या वादात कौटुंबिक न्यायालयाने मे 2025 मध्ये पतीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यावेळी पतीने पुरावे म्हणून काही व्हॉट्सअॅप चॅट्स सादर केले होते. त्यात पत्नीने नाशिक सोडून पुण्याला स्वतंत्र राहण्यासाठी दबाव आणल्याचा तसेच सासू-नणंदेबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या चॅट्सवरून पत्नी पतीवर भावनिक दबाव टाकत असून तिची वागणूक क्रूर असल्याचे ताशेरे ओढत नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या अपिलावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि पतीला झटका देत अपिलकर्त्या पत्नीला दिलासा दिला. केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्सवर विसंबून राहणे तसेच पुरेशा ठोस पुराव्याशिवाय घटस्फोटाचा आदेश देणे योग्य नाही, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
