शाळेची फी थकल्याने विद्यार्थिनीला शाळेतून काढल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळेला चांगलेच धारेवर धरले. केवळ फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे बेकायदेशीर असल्याचे नोंदवत न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शाळेची ही कृती अजिबात खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम देत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. तसेच शाळेने दिलेले ‘ट्रान्सफर सर्टिफिकेट’ रद्द करुन विद्यार्थिनीला मोठा दिलासा दिला.
शाळेची 23,900 रुपये फी भरली नाही म्हणून भंडारा येथील ‘फादर एग्नेल स्कूल’ या 13 वर्षीय विद्यार्थिनीला शाळेतून काढले. शाळेच्या मनमानी कारभाराविरोधात विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढणे हे ‘शिक्षण हक्क कायदा, 2009’ च्या कलम 16(4) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायलयाने म्हटले.
तसेच संबंधित ‘फादर एग्नेल स्कूल’ या शाळेने केलेला आरटीई कायदा लागू होत नसल्याचा दावाही न्यायालयाने धुडकावला. सीबीएसई शाळा चालवताना देखील राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारकच आहे. कोणत्याही माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आणता कामा नये, असा दम खंडपीठाने शाळेला दिला.
पालकांनी थकबाकी असलेली फी दोन आठवड्यांच्या आत जमा करावी, या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता, शाळेने या थकबाकीवर कोणताही विलंब शुल्क किंवा दंड आकारू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
