नवी मुंबईतील मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याच्या चौकशीचे सरकारने आदेश दिलेले असताना आता अंधेरी, वरळी, बोरिवलीतील मुद्रांक शुल्काचा घोटाळा बाहेर आला असून शासनाचा 10 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला. मार्च 2026 मधील कॅगच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात मान्य केले आहे.
नवी मुंबईतील मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याचा विषय आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर कोटय़वधींच्या महसूल चोरीची महालेखापालांमार्फत (एजी) चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत.
याच धर्तीवर जनसुराज्य पक्षाचे आमदार अशोकराव माने यांनी मुंद्राक शुल्क प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून महसूलवाढीच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात मुंबईत बोरिवली, वरळी, अंधेरी या भागात मुद्रांक शुल्काचे चुकीचे वर्गीकरण करून शासनाचा 10 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडवल्याचे मार्च 2026 मध्ये पॅगच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे काय, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात हे खरे असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी मान्य केले आहे.
मुद्रांक अधिकारी निलंबित
यापूर्वी नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दहा दिवसांत तब्बल 800पेक्षा अधिक दस्तांची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी संबंधित मुद्रांक अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याची माहिती विधानसभेत दिली.
पाचऐवजी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले
बोरिवली दोन उपनिबंधक कार्यालयात विकास हक्काच्या कराराचे चुकीचे वर्गीकरण करून पाच टक्क्यांऐवजी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारल्यामुळे महसुलाचे नुकसान झाल्याचेही लेखी उत्तरात मान्य केले आहे.
फक्त 25 लाखांची वसुली
सहदुय्यम निबंधक मुंबई शहर तीन कार्यालयातील विकसन करारनामा यावर लेखा तपासणी पथकाने आक्षेप घेण्यात आला होता. त्याची महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमा अंतर्गत पडताळणी करून संबंधित मिळकतीचे मूल्यांकर निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार देय मुद्रांक शुल्काची 25 लाख 11 हजार 825 रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहितीही लेखी उत्तरात दिली आहे.
