कैद्याने कारागृहात आत्महत्या करणे अयोग्य आहे. त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मिळायला हवी. त्यामुळे राज्य शासनाने एक लाख रुपये भरपाई म्हणून या कैद्याच्या कुटुंबाला द्यावी, असे आदेश मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला दिले.
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात एका कैद्याने आत्महत्या केली. याची गंभीर दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त कारागृह महासंचालकांना आयोगाचे अध्यक्ष ए.एम. बदर व सदस्य संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले. कारागृहात कैद्याने आत्महत्या केली हे कारागृह प्रशासनाचे अपयश आहे. तेव्हा याची चौकशी व्हायला हवी, असेही आयोगाने नमूद केले.
काळजी घेतली नाही
हा कैदी मानसिक आजाराने त्रस्त होता. कारागृह प्रशासनाने त्याची योग्य काळजी घ्यायला हवी होती. त्याच्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे होते. तसे न केल्यानेच हा कैदी आत्महत्या करू शकला, असा ठपका आयोगाने ठेवला.
काय आहे प्रकरण…
हत्येप्रकरणी या कैद्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. बॅरेकमध्ये त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची सत्यता तपासण्याचे आदेश आयोगाने दिले. गळफास घेतल्याने कैद्याचा मृत्यू झाला. तो तणावात होता, असे चौकशीतून स्पष्ट झाले.
