एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक उद्या शनिवारी नियोजित वेळेनुसार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतून वगळल्याने अन्याय झाल्याचा दावा करत निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. निवडणूक कार्यक्रमाच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी यावेळी नोंदवले.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीतून नाव बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत सदस्य ज्योती नाडर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत धर्मादाय आयुक्तांनी निवडणूक प्रक्रियेत केलेला हस्तक्षेप तसेच निवडणूक अधिकारी यांनी ९ जून २०२६
रोजी जारी केलेले पत्र रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर आज एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, संस्थेच्या वैध सदस्य असून त्यांना सदस्यत्व कार्ड देण्यात आले आहे, सदस्यत्व शुल्क स्वीकारण्यात आले असून त्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले आहे. तरीही त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यांनी या निर्णयाविरोधात हरकत दाखल केली होती; मात्र कोणतीही नोटीस, वैयक्तिक सुनावणी किंवा कारणे न देता त्यांची हरकत फेटाळण्यात आली.
सरकारचा युक्तिवाद काय
राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांची नोंदणी ऑगस्ट महिन्यात झाली असून त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही तसेच उच्च न्यायालयाच्या अन्य एकलपीठाने निवडणुकीसंदर्भात यापूर्वीच निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळली.
