>> नितीन पोतदार
टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी 2027 मध्ये कार्यकाळ संपल्यावर फेरनियुक्ती न स्वीकारण्याचा निर्णय अचानक जाहीर केला. त्यांचा हा निर्णय, त्याची ‘क्रोनोलॉजी’, या निर्णयाने टाटा उद्योग समूहावरील परिणाम या आणि इतर मुद्दय़ांचे परखड विश्लेषण करणारा लेख…
टाटा समूहात 40 वर्षे. त्यातली 10 वर्षे अध्यक्षपदावर आणि शेवट व्हावा एका प्रसिद्धीपत्रकातून? 12 ऑगस्टची गोष्ट. टाटा सन्सच्या वार्षिक सभेला अवघे सहा दिवस उरले होते. त्याच सभेत भागधारकांना एन. चंद्रशेखरन यांच्या संचालकपदावर मत द्यायचं होतं आणि नेमक्या त्याच वेळी त्यांचं निवेदन माध्यमांकडे गेलं, तिसऱया मुदतीसाठी ते अध्यक्षपदाची मागणी करणार नाहीत. निवेदनात काय म्हटलंय? ट्रस्टने मुदतवाढीची शिफारस केली होती. 24 फेब्रुवारीला ठराव संचालक मंडळासमोर आला, पण ‘एका संचालकाने पाठिंबा दिला नाही’ आणि ‘एकमत नसल्यामुळे मी निर्णय पुढे ढकलला.’
भाषा अगदी सभ्य आहे, पण सभ्य भाषा म्हणजेच मोठेपणा असतो का?
पहिला साधा प्रश्न. चाळीस वर्षे समूहात. अध्यक्षपदाच्या दोन पूर्ण मुदती आणि फेब्रुवारी 2027 पर्यंतची मुदत अजून हातात. मग बाहेर पडायला प्रसिद्धीपत्रकच का लागलं? ‘बॉम्बे हाऊस’मध्ये आतले दरवाजे नाहीत का? ज्या अध्यक्षांना मंडळाचा पाठिंबा मिळत नव्हता, ते स्वतच्या वेळेला, स्वतच्या शब्दांत शांतपणे निवृत्त होऊ शकत होते. बाजार बघत बसलेला नसताना. तो मार्ग का सोडला गेला?
आता मुद्दय़ाकडे. एका संचालकाने पाठिंबा दिला नाही म्हणून ठराव थांबला. यात नेमकं चुकलं काय? मतभेद व्यक्त करणं हेच तर संचालकाचं काम आहे ना? कंपनी कायदा बहुमताने निर्णय अपेक्षित धरतो, एकमताची अट कुठेही नाही. मग एकमत नाही म्हणजे ‘कोंडी’ झाली, असं कसं?
…आणि ‘मी निर्णय पुढे ढकलला’ हे वाक्य जरा नीट वाचा. स्वतच्याच फेरनियुक्तीचा ठराव. त्यावर निर्णय पुढे ढकलायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा होता का?
आणखी एक टोकदार बाजू आहे. एका माणसाच्या आक्षेपाने अख्खा समूह सहा महिने थांबत असेल तर अडचण त्या आक्षेपाची आहे की ज्या बैठकीत बाकीचं कुणीच काही बोललं नाही त्या बैठकीची?
आता खरा गंभीर मुद्दा. निवेदन सांगतं की, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प निर्णायक टप्प्यावर आहेत आणि नेतृत्वाबद्दलची स्पष्टता कर्मचारी, गुंतवणूकदार व भागीदारांसाठी गरजेची आहे.
हे खरं असेल तर एक प्रश्न विचारावाच लागेल, फेब्रुवारीत हे खरं नव्हतं का? तेव्हा ही गोष्ट संचालक मंडळाबाहेर कुणाला सांगितली गेली का? चंद्रशेखरन अनेक सूचिबद्ध टाटा कंपन्यांचे अध्यक्ष आहेत. बातम्या फिरायला लागल्या की, त्या कंपन्यांच्या मंडळांवर खुलासा करण्याची जबाबदारी येते. ती यंत्रणा चालली की प्रसिद्धीपत्रकाची वाट बघत बसली?
त्या दिवशी टीसीएस जवळपास चार टक्क्यांनी पडला. टाटा स्टील, टाटा पॉवरही खाली आले. तो पैसा कुणाचा होता आणि आधीच्या सहा महिन्यांच्या शांततेची जबाबदारी कुणाची?
…आणि समजा ते वाक्य खरी जोखीम सांगत नसेल, तर मग ते काय आहे? ज्या निर्णयाशी स्वतचा संबंध आहे, त्याच निर्णयामुळे प्रकल्प रखडतील असं बाजाराला सांगणं याला काय म्हणायचं? इथे एक गंमत आहे. टाटा सन्स अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या ‘अपर लेयर’ यादीत आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा अर्ज विचाराधीन आहे आणि कंपनी खासगीच राहावी हा युक्तिवाद बराचसा गोपनीयतेच्या मुद्दय़ावर उभा आहे. मग एकीकडे नियामकाकडे गोपनीयतेची सवलत मागायची आणि दुसरीकडे नेतृत्वाचा वाद वर्तमानपत्रांतून चालवायचा, हे दोन्ही एकत्र कसं जमणार? नेमकं काय हवंय?
उद्योग समूहाच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्नही तसाच. पुढचा माणूस तयार करणं हे अध्यक्षपदाचं शेवटचं काम असतं की पहिलं? दहा वर्षांनंतर मंडळाला सांगावं लागतं, ‘उत्तराधिकाराचा निर्णय लवकर घ्या.’ समूहाच्या पुढच्या वाटचालीची चिंता आज जाहीरपणे मांडावी लागत असेल तर मागच्या दहा वर्षांबद्दल ते काय सांगतं आणि 2016 मध्ये जाहीर वादाची किंमत या घराण्याने मोजली होती. त्यातून काहीच शिकलं गेलं नाही का?
मला सगळ्यात जास्त अस्वस्थ करणारा प्रश्न वेगळाच आहे. आणि तो अध्यक्षांबद्दलचा नाही. त्या दिवशी सकाळी टाटा समूहातल्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱयाच्या मनात काय आलं असेल? तीसेक सूचिबद्ध कंपन्या, डझनभर असूचिबद्ध कंपन्या. प्रत्येकाचा स्वतचा एमडी, स्वतचा अध्यक्ष. प्रत्येकासमोर स्वतचं मंडळ, स्वतचे कर्मचारी, बँका, परदेशी भागीदार आणि पुढे कधीतरी स्वतची फेरनियुक्तीसुद्धा. संचालक मंडळाने ‘नाही’ म्हटलं तर टाटाच्या माणसाने कसं वागायचं याचा कोणता धडा त्यांना त्या दिवशी मिळाला? मतभेदाचं उत्तर प्रसिद्धीपत्रक असतं, हाच का? हाच आता रिवाज मानायचा का आणि उद्या त्यांच्यापैकी कुणाला ‘नाही’ ऐकावं लागेल, तेव्हा त्याला कोण आठवेल, शांतपणे स्वीकारणारा माणूस की न स्वीकारणारा?
तर मग स्पष्टच विचारू या. हे बाहेर पडणं होतं की शेवटचा युक्तिवाद?
टाटा समूह खुर्चीत बसणाऱया कुठल्याही माणसापेक्षा नेहमीच मोठा राहिला आहे. पुढचा अध्यक्षही तो शोधेल, पण त्याच आठवडय़ात त्याला स्वतच्याच संचालक मंडळापासून स्वतचा बचाव शोधावा लागावा, हे बरोबर होतं का?
(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर आहेत.) [email protected]
