दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. ‘नो मॅपिंग’ आणि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ या कारणांवरून सुमारे 33 लाख मतदारांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिस मिळाल्यावर नेमके कसले स्पष्टीकरण द्यायचे आहे? याबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम असल्याचे याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी नोटीस मिळालेल्या मतदारांची नावे आणि त्यांना नोटीस देण्यामागील नेमके कारण सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ किंवा ‘नो मॅपिंग’ या श्रेणीत मतदारांची नोंद करण्यासाठी कोणते नियम, निकष आणि तांत्रिक प्रक्रिया वापरण्यात आली, याची माहितीही जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशांत भूषण यांचा निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर सवाल
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीच्या मसुदा मतदार यादीतून सुमारे 47.56 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यानंतर मसुदा यादीत समाविष्ट असलेल्या सुमारे 33.13 लाख मतदारांना ‘नो मॅपिंग’ किंवा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ या कारणांवरून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
नोटीस मिळालेल्या मतदारांची नावे आणि त्यांना नोटीस देण्याचे विशिष्ट कारण सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. एखाद्या मतदाराच्या नोंदीत नेमकी कोणती विसंगती आढळली आहे, हे स्पष्ट नसल्याने संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्यात अडचण येऊ शकते, असा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
1.45 कोटींवरून मसुदा यादीत 97.53 लाख मतदार
SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी दिल्लीच्या मतदार यादीत सुमारे 1.45 कोटी मतदार होते. 31 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मतदार यादीत 97,53,577 मतदारांचा समावेश करण्यात आला. म्हणजेच सुमारे 47.56 लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीत दिसली नाहीत.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मसुदा यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांमध्ये अनुपस्थित असलेले, दुसरीकडे स्थलांतरित झालेले, मृत किंवा एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंद असलेले मतदार यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांना ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ म्हणजेच ASDD श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
33.13 लाख मतदारांना नोटीस का?
मसुदा मतदार यादीत नाव कायम असलेल्या 33,12,919 मतदारांच्या नोंदींमध्ये काही विसंगती आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे. यापैकी 13,79,785 मतदारांना ‘नो मॅपिंग’ आणि 19,33,134 मतदारांना ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप या श्रेणींच्या वापराबाबत आहे. केवळ ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ असा उल्लेख करून मतदाराच्या नोंदीत नेमकी कोणती समस्या आहे, हे स्पष्ट होत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या प्रत्येक मतदाराला कोणती त्रुटी आढळली, त्यामागील कागदपत्रे किंवा माहिती कोणती आहे आणि त्यावर स्पष्टीकरण कसे द्यायचे, हे स्पष्ट केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून याचिकेला विरोध
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी याचिकेला विरोध केला. बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच BLO मतदारांना आवश्यक ती मदत करत असून, त्यांना प्रक्रियेबाबत माहिती दिली जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने 33 लाख मतदारांना देण्यात आलेल्या नोटिसांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ या श्रेणीत मतदारांना का ठेवण्यात आले, याबाबत अधिक स्पष्ट माहितीची मागणी अद्याप होत आहे.
मोठ्या नावांचाही नोटीस मिळालेल्यांमध्ये समावेश
SIR प्रक्रियेत काही माजी आणि विद्यमान वरिष्ठ राजकीय नेते तसेच अधिकारी यांच्या नावांचाही नोटीस मिळालेल्यांमध्ये समावेश असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, माजी दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह काही वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, SIRची नोटीस मिळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून आपोआप वगळले जाणे असा त्याचा अर्थ नाही. नोटीस मिळालेल्या व्यक्तीला आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर संबंधित नोंदीची तपासणी केली जाते.
