राज्य सरकारला शेतकऱ्यांवरील संकटांची चिंता नाही. ते राजकारणात व चढाओढीत अडकून पडले आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग व उडीद ही पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. राजकारण बाजूला ठेवून दुष्काळ निवारणासाठी सर्वपक्षीय ‘टास्क फोर्स’ची उभारणी केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजारांची मदत, संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फीमाफी आणि चारा छावण्या सुरू करून शेतकऱ्यांवरचे संकट हलके केले पाहिजे. शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना थंड सरकारी विश्रामगृहात ‘सुका मेवा’ खाणाऱ्यांना महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे गांभीर्य कळणार नाही. मुख्यमंत्री फक्त बोलतात. करीत काहीच नाहीत. पंतप्रधानांच्या वाढदिवशी तेल जाळून हजारो दिवे पेटवले गेले, पण दुष्काळाचे सावट त्यामुळे दूर होईल काय? दुष्काळ गंभीर आहे, पण सुक्या मेव्याचा सुकाळ लज्जास्पद आहे.
महाराष्ट्राचे सरकार बादशाही थाटात जगत आहे, पण अर्ध्यापेक्षा अधिक जनता दुष्काळाच्या सावटाखाली असून महाराष्ट्रात भय, भूक, तहान यांचे सैतानी राज्य येऊ घातले आले. पावसाच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे व दुष्काळाची गिधाडे मागे ठेवून मान्सून परत फिरत आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या दुष्काळाबाबत फडणवीस-मिंध्यांचे सरकार गंभीर आहे काय? राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे हे कोरड्या दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी मराठवाडा दौऱ्यावर गेले. नांदेडमध्ये दुष्काळी दौरा करण्याआधी विश्रामगृहावरील प्रशासकीय बैठकीत मंत्री, आमदार, खासदार मंडळी काजू-बदाम, सुका मेवा यांवर ताव मारीत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. शेतकरी कोरड्या दुष्काळामुळे ठणाणा करीत आहे व सरकार सुका मेवा खाऊन ढेकर देत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. मिंधे गटाचे खासदार बंडू जाधव यांनी दुष्काळातील काजू-बदाम खुराकाचे उघड समर्थन केले. हे खासदार म्हणतात, ‘‘काजू बदामाचा एवढा बाऊ का करता भाऊ? मला कडाडून भूक लागली म्हणून काजू-बदाम खाल्ले. हजार-पाचशे रुपयांच्या काजू-बदामांवरून इतका गोंधळ का घालायचा?’’ खासदारांचे हे बोलणे अमानुष आहे. 50-50 कोटी रुपये खाऊन ढेकर देणाऱ्यांची भूक भागलेली नाही. पुन्हा दुष्काळाच्या बैठकीत भूक लागली म्हणून
काजू–बदाम खायचे
ही कसली रीत? मुख्यमंत्री यावर म्हणतात, ‘‘असे काजू-बदाम खाणे बरे नाही. प्रशासनाने संवेदनशील राहावे. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची विरोधकांना सवय आहे.’’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून अशा असंवेदनशीलतेची अपेक्षा नव्हती. काजू-बदामाचे खापर त्यांनी प्रशासनावर फोडले. महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाचे प्रमुख तुम्हीच आहात. अधिकाऱ्यांनी लाख काजू-बदाम, बिर्याणीचे ताट समोर आणून ठेवले असेल, पण खाणाऱ्यांना लाजा वाटल्या पाहिजेत, पण निर्लज्जतेच्या खांबांवर जे सरकार उभे आहे त्यांच्याकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? राज्यात उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनसारखी पिके जळून गेली आहेत. शेतकरी बांधावर बसून रडतो आहे. गुरांचा चारा, पिण्याचे पाणी, पोरांचे शिक्षण, मुलींची लग्ने, विझत चाललेल्या चुलींचे भेसूर चित्र महाराष्ट्र पाहत आहे. मुख्यमंत्री मात्र म्हणत आहेत की, ‘‘मंत्रिमंडळ बैठकीत या गंभीर परिस्थितीवर सखोल चर्चा झाली आहे. सर्व जिल्ह्यांंतील प्राथमिक आढावा पूर्ण होईल. त्यानंतर लगेच पिकांचे अधिकृत पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत पुरविली जाईल.’’ मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? दुष्काळातील आर्थिक मदतीबाबतही ते राजकारण करणारच नाहीत याची खात्री काय? कारण विकास निधी वाटपाबाबत त्यांचे असेच राजकारण सुरू आहे. उद्या त्याच पद्धतीने ज्या मतदारसंघात भाजपचा आमदार आहे तेथील शेतकऱ्यांनाच दुष्काळी मदत दिली जाईल व विरोधी आमदारांच्या क्षेत्रात मदत मिळणार नाही. हे
असले धंदे
सरकारने याप्रसंगी करू नयेत एवढीच अपेक्षा. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आतापर्यंत कर्जमाफीच्या तीन याद्या प्रसिद्ध झाल्या असे म्हणतात, पण ‘‘कर्जमाफी मिळालेला शेतकरी दाखवा व पाच हजार रुपये बक्षीस मिळवा’’ अशी घोषणा करण्यासारखी स्थिती गावागावांत दिसते. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांवरील संकटांची चिंता नाही. ते राजकारणात व चढाओढीत अडकून पडले आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग व उडीद ही पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. दुष्काळाच्या प्रश्नी सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा घडवायला हवी. राजकारण बाजूला ठेवून दुष्काळ निवारणासाठी सर्वपक्षीय ‘टास्क फोर्स’ची उभारणी केली पाहिजे. शरद पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही औपचारिक निकषांची वाट न पाहता राज्यात दुष्काळ घोषित केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजारांची मदत, संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फीमाफी आणि चारा छावण्या सुरू करून शेतकऱ्यांवरचे संकट हलके केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे व दिवसेंदिवस ती जास्त गंभीर होत जाईल. शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना थंड सरकारी विश्रामगृहात ‘सुका मेवा’ खाणाऱ्यांना महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे गांभीर्य कळणार नाही. मुख्यमंत्री फक्त बोलतात. करीत काहीच नाहीत. पंतप्रधानांच्या वाढदिवशी तेल जाळून हजारो दिवे पेटवले गेले, पण दुष्काळाचे सावट त्यामुळे दूर होईल काय? दुष्काळ गंभीर आहे, पण सुक्या मेव्याचा सुकाळ लज्जास्पद आहे.
