<< ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
[email protected]
आर्क्टिक महासागरातील नॉर्दर्न सी रूट हा 21व्या शतकातील समुद्री व्यापारातील सर्वात महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. भारतासाठी हा मार्ग आर्थिक आणि सामरिक दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. तथापि, त्याचा प्रभावी लाभ घेण्यासाठी रशियाशी सहकार्य, आर्क्टिक संशोधन, विशेष जहाज बांधणी क्षमता, पायाभूत गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय जबाबदारी या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भविष्यात आर्क्टिक महासागर हा केवळ बर्फाचा प्रदेश राहणार नाही, तर जागतिक व्यापार आणि भू-राजकारणाचा एक नवा केंद्रबिंदू बनण्याची शक्यता आहे.
जगातील सुमारे 85 ते 90 टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्रमार्गे होतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असलेल्या या समुद्री मार्गांमध्ये सुएझ कालवा, मलाक्का सामुद्रधुनी, होर्मुझ सामुद्रधुनी, बाब-अल-मंदेब आणि केप ऑफ गुड होप यांसारख्या महत्त्वाच्या ‘चोक पॉइंट्स’चा समावेश होतो. या मार्गांमधून दरवर्षी लाखो टन मालाची वाहतूक केली जाते. तथापि, युद्ध, दहशतवाद, चाचेगिरी, राजकीय अस्थिरता किंवा अपघातांमुळे हे मार्ग अनेकदा धोक्यात येतात. इराण-अमेरिका युद्धामुळे होर्मुझचा मार्ग पूर्णपणे बंद आहे. तसेच रेड सीमधील हौथी हल्ल्यांमुळेही जहाज वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आर्क्टिक महासागरातील नव्या समुद्री मार्गांकडे जगाचे लक्ष वेधले जात आहे. पूर्वी कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असल्यामुळे आर्क्टिक प्रदेश समुद्री व्यापारासाठी अनुपयुक्त मानला जात होता. मात्र ग्लोबल वार्मिंगमुळे आर्क्टिकमधील बर्फाचे प्रमाण कमी होत असून वर्षातील काही महिने जहाजांना तेथून प्रवास करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे आर्क्टिक महासागर हा भविष्यातील जागतिक व्यापाराचा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो.
आर्क्टिक प्रदेश पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवाभोवती पसरलेला आहे. रशिया, कॅनडा, अमेरिका (अलास्का), नॉर्वे, डेन्मार्क (ग्रीनलँड) आणि आइसलँड हे या प्रदेशाशी संबंधित प्रमुख देश आहेत. या भागात प्रचंड प्रमाणात तेल, नैसर्गिक वायू, दुर्मिळ खनिजे आणि मत्स्य संपत्ती आढळते. अमेरिकेच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणानुसार जगातील सुमारे 13 टक्के अप्रयुक्त तेलसाठे आणि 30 टक्के नैसर्गिक वायूचे साठे आर्क्टिक प्रदेशात असू शकतात. यामुळे आर्क्टिक हा केवळ व्यापारासाठी नव्हे तर ऊर्जा, संसाधने आणि भू-राजकीय स्पर्धेचा केंद्रबिंदू बनत आहे.
आर्क्टिक व्यापाराचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे नॉर्दर्न सी रूट (NSR). हा मार्ग रशियाच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यालगत बेरिंग सामुद्रधुनीपासून बारेंट्स समुद्रापर्यंत पसरलेला आहे. हा मार्ग पूर्व आशिया आणि युरोप यांना जोडतो. परंपरागत सुएझ कालव्याच्या मार्गाने चीनमधून युरोपला जाणाऱ्या जहाजांना सुमारे 35 ते 40 दिवस लागतात. परंतु NSR चा वापर केल्यास हा प्रवास 20 ते 25 दिवसांत पूर्ण होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये अंतर 40 टक्क्यांपर्यंत कमी होते. त्यामुळे इंधनाचा खर्च, जहाजांच्या ऑपरेटिंग खर्चात आणि वेळेत मोठी बचत होते. आज हा मार्ग मुख्यतः जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत वापरता येतो. उर्वरित काळात बर्फ तोडणाऱ्या (Icebreaker) विशेष जहाजांची आवश्यकता असते.
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
रशिया ः आर्क्टिक मार्गाचा सर्वात मोठा लाभार्थी रशिया आहे. NSR मार्गावरील बहुतांश पायाभूत सुविधा, बंदरे, नेव्हिगेशन प्रणाली आणि अणू ऊर्जेवर चालणारी बर्फ तोडणारी जहाजे रशियाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील प्रत्येक जहाजाला रशियाच्या परवानग्या आणि सेवांची आवश्यकता असते. रशिया या मार्गाद्वारे आपला भू-राजकीय प्रभाव वाढवू इच्छितो. युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमेकडील निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या रशियासाठी आर्क्टिक हा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा आधार बनला आहे.
चीन ः चीनने आर्क्टिकला ‘पोलर सिल्क रोड’ असे नाव दिले आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. चीनला युरोपशी अधिक वेगवान आणि स्वस्त संपर्क प्रस्थापित करायचा आहे. त्यामुळे चीनने रशियासोबत आर्क्टिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली आहे. आर्क्टिक मार्गामुळे चीनच्या निर्यात क्षमतेत वाढ होऊ शकते आणि मलाक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
युरोपियन देश ः नॉर्वे, नेदरलँड्स, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांना आशियाशी जलद संपर्क साधण्याचा फायदा होऊ शकतो. युरोपमधील उद्योगांसाठी पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनण्यास मदत होईल.
दक्षिण कोरिया आणि जपान ः दक्षिण कोरिया आणि जपान या दोन्ही देशांनी आर्क्टिक मार्गावरील पायलट प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेतला आहे. जहाज बांधणी क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या या देशांना विशेष बर्फविरोधी जहाजांच्या निर्मितीत मोठ्या व्यावसायिक संधी दिसत आहेत.
आजपर्यंत रशिया हा NSR चा प्रमुख वापरकर्ता आहे. चीनने अनेक व्यापारी जहाजे या मार्गावर पाठवली आहेत आणि नियमित कंटेनर सेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. दक्षिण कोरियानेही पायलट प्रकल्प राबवले आहेत. नॉर्वे, फिनलंड आणि इतर उत्तर युरोपीय देश आर्क्टिक बंदरांचा विकास करत आहेत. कॅनडा आणि अमेरिकादेखील आर्क्टिक प्रदेशातील आपली उपस्थिती वाढवत आहेत. त्यामुळे या भागात आर्थिक स्पर्धेबरोबरच सामरिक स्पर्धाही वाढत आहे.
भारतासाठी संधी
भारताचा बहुतांश परकीय व्यापार सुएझ कालवा आणि रेड सीमार्गे युरोपमध्ये जातो. रेड सीतील संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव किंवा सुएझ कालव्यावरील अडथळे भारताच्या व्यापारावर गंभीर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे भारतासाठी पर्यायी समुद्री मार्ग शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताने आर्क्टिक धोरण (Arctic Policy) जाहीर केले असून 2027 मध्ये NSR मार्गावर भारतीय जहाज पाठवण्याचा पायलट प्रकल्प विचाराधीन आहे. या मार्गाचा वापर झाल्यास भारताला खालील फायदे मिळू शकतातः
- युरोपशी संपर्काचा कालावधी 10 ते 15 दिवसांनी कमी होऊ शकतो.
- इंधन खर्चात लक्षणीय बचत होईल.
- सुएझ कालवा किंवा रेड सीवरील संकटांचा परिणाम कमी होईल.
- रशियाकडून ऊर्जा आयात अधिक वेगाने करता येईल.
- भारतीय बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.
आर्क्टिक मार्ग जरी आकर्षक वाटत असला तरी अनेक गंभीर अडचणी आहेत.
कठोर हवामान ः आर्क्टिकमधील हवामान अत्यंत अनिश्चित असते. बर्फाचे थर अचानक वाढू शकतात आणि जहाजे अडकू शकतात. दाट धुके, हिम वादळे आणि कमी दृश्यमानता ही मोठी आव्हाने आहेत.
पायाभूत सुविधांचा अभाव ः सुएझ किंवा मलाक्का मार्गांच्या तुलनेत आर्क्टिकमध्ये बंदरे, दुरुस्ती केंद्रे, शोध व बचाव यंत्रणा आणि संप्रेषण सुविधा मर्यादित आहेत.
वाढीव खर्च ः विशेष बर्फविरोधी जहाजे आणि बर्फ तोडणाऱ्या जहाजांची आवश्यकता असल्यामुळे खर्च वाढतो. विमा प्रीमियमही जास्त असतो.
