सततच्या पेपरफुटीवरून टीकेचे धनी झालेल्या ‘एनटीए’ला सर्वोच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दम भरला. पेपरफुटी रोखण्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना केल्या त्या तपासाव्या लागतील. आम्ही तुमच्या कार्यालयात येतो आणि तेथे काम कसे चालते ते बघतो, असे म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
पेपरफुटीसंबंधी दाखल झालेल्या याचिकांवर आज न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी सरकारने एक शपथ पत्र दाखल करून दावा केला होता की, ‘नीट’ परीक्षा यंत्रणा फुलप्रूफ असून त्यात कोणतीही त्रुटी नाही. यावरून न्यायालयाने सरकारला चांगलाच दम भरला. इस्रोचे माजी अध्यक्ष राधाकृष्णन यांच्या समितीनेदेखील सुधारणा सुचवल्या आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, हा खरा प्रश्न आहे. आम्हाला एनटीएच्या कार्यालयात केलेल्या बदलांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागेल. आम्ही तुमच्या कार्यालयात येतो आणि तेथे कसे काम चालते ते बघतो, असे न्या. नरसिंह म्हणाले. याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचना एकाच ठिकाणी याव्या, यासाठी एक नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. मिंटो मार्गावर एनटीएचे कार्यालय आहे.
निलेकणी समितीचा अहवाल महिनाअखेरीस येणार
नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती ‘नीट’ परीक्षेतील सुधारणांबाबत अहवाल तयार करणार असून तो सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सादर होण्याची शक्यता आहे, असे सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावर निलेकणी समितीला मदत करणाऱया कार्मिक विभागाला आतापर्यंत उचलण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तात्पुरती मलमपट्टी नको, कायमस्वरूपी तोडगा हवा
न्यायालयाने एनटीएला आतापर्यंत केलेल्या सुधारणांची माहिती आणि शपथपत्र वेबसाईटवर सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. पेपरफुटी रोखण्यासाठी तात्पुरत्या योजना पुरेशा नाहीत. कायमस्वरुपी तोडगा हवा. कायमस्वरुपी कर्मचारी, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा हवी, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले.
