<< मंदार पवार
सध्याच्या भांडवली गुंतवणूक चक्राचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा प्रवास केवळ वीज निर्मिती वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर भारत एका स्वच्छ, पूर्णतः विद्युतीकृत आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्या संपूर्ण ऊर्जा रचनेची पुनर्उभारणी करत आहे. गुंतवणुकीचा हा प्रवाह जसजसा अधिक मजबूत होईल, तसतशी यातून उद्योगांमधील नवीन आघाडीच्या कंपन्यांची निर्मिती होईल. परिणामी, आगामी दशकात भारतीय शेअर बाजारातील ही एक अत्यंत प्रभावी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संकल्पना ठरेल.
भारत सध्या इतिहासात प्रथमच ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वाधिक मोठ्या गुंतवणूक चक्राच्या बरोबर मध्यस्थानी उभा आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे पूर्वीचे टप्पे हे प्रामुख्याने केवळ वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्यावर केंद्रित झालेले होते, परंतु सध्याचे गुंतवणूक चक्र हे अतिशय व्यापक आणि सखोल असून ते विजेशी संबंधित आर्थिक परिघाचा अतिशय वेगाने विस्तार करत आहे. ही वाढ एकाच वेळी तीन महत्त्वाच्या रचनात्मक घटकांमुळे घडून येत आहे आणि हे तीन रचनात्मक घटक म्हणजे विजेची वाढती मागणी, स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण आणि या संपूर्ण परिवर्तनाला पेलण्यासाठी आवश्यक असलेली पारेषण व वितरण यंत्रणा मजबूत करण्याची तातडीची गरज हे आहेत.
‘भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026’ मध्ये ऊर्जा मंत्रालयाने आगामी दोन दशकांत भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी 200 लाख कोटी रुपयांच्या (सुमारे 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स) गुंतवणूक आराखड्याचा अंदाज व्यक्त केला. हे अंदाज कदाचित खूप महत्त्वाकांक्षी आणि बऱ्यापैकी दूरच्या भविष्याकालीन कालावधीसाठी लागू होणारे वाटू शकतात, ज्यामध्ये पुरेशी स्पष्टता सध्या जाणवत नाही. परंतु या उद्योगाशी संबंधित अनेक अभ्यासांनुसार, पुढील एका दशकातच वीज निर्मिती, पारेषण, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक, ग्रीडचे आधुनिकीकरण आणि संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये 30 ते 40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक एकत्रित गुंतवणुकीची संधी निर्माण होऊ शकते. ही गुंतवणूक गेल्या दशकात झालेल्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट असेल आणि तिच्यामुळे भारताच्या औद्योगिक चित्राचा कायापालट करण्याची क्षमता नक्कीच या क्षेत्रात आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील या मोठ्या संधीच्या केंद्रस्थानी विजेची वाढती मागणी आहे. नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, वाहतुकीचे विद्युतीकरण (ईव्ही), डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे भारताचा वीज वापर जागतिक पातळीवर सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या दरांपैकी एक आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (सीईए) दीर्घकालीन राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजनेनुसार, या वर्षी मे महिन्यात नोंदवलेल्या 270 गिगावॅट या विक्रमी कमाल मागणीच्या तुलनेत, 2035-36 पर्यंत ही मागणी सुमारे 450 गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तसेच भारताने अक्षय ऊर्जा आणि बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 च्या शेवटी असणाऱ्या 310 गिगावॅट क्षमतेच्या तुलनेत (स्रोतः नीती आयोग), 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट आणि 2036 पर्यंत 900 गिगावॅट क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे 10 ते 12 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे.
आता या क्षेत्रातील गुंतवणुकीची ही कथा केवळ सौर पॅनेल आणि पवनचक्कीच्या निर्मितीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचण्यापूर्वी अक्षय ऊर्जेच्या प्रत्येक मेगावॅट विजेसाठी सबस्टेशन्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, ट्रान्समिशन लाईन्स आणि ऊर्जा साठवणूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. राष्ट्रीय विद्युत योजनेच्या अंदाजानुसार, अक्षय ऊर्जेचे मुबलक स्रोत असलेल्या राज्यांना विजेचा वापर जास्त असलेल्या केंद्रांशी जोडण्यासाठी भारताला नवीन कॉरिडॉर उभारावे लागतील आणि त्यासाठी 2030 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत केवळ पारेषण क्षेत्रातच 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची गरज भासू शकते.
यामुळे उत्पादक ते पुरवठादार या संपूर्ण मूल्य साखळीत नवीन संधी निर्माण होत आहेत, त्याचबरोबर मागणीचे नवे स्त्रोतही तयार होत आहेत. ग्रीडमधील वीज पुरवठ्यात खंड पडू नये म्हणून भारत आधुनिक अक्षय ऊर्जेसोबतच कोळशावर आधारित पारंपरिक औष्णिक ऊर्जेची क्षमताही वाढवत आहे आणि या प्रक्रियेमुळे वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या वाढीच्या एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातील कंपन्यांना ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मिळणारे नियामकांचे सहकार्य, वीज वितरण जाळ्याचा विस्तार, स्मार्ट ग्रीड्स आणि स्मार्ट मीटरमधील गुंतवणुकीचा मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय ट्रान्सफॉर्मर्स, स्विचगिअर, केबल्स, कंडक्टर्स आणि ग्रीड तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणाऱ्या उपकरण उत्पादक कंपन्यांना आतापासूनच मोठ्या प्रमाणात नवीन ऑर्डर्स मिळत असून वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या आपल्या उत्पादनाची क्षमता वाढवत आहेत.
ऊर्जा साठवणुकीला आता अक्षय ऊर्जेच्या विस्तारासाठी एक अत्यंत आवश्यक आणि पूरक घटक म्हणून मान्यता दिली जात आहे. अक्षय ऊर्जेतील अनियमितता (उदा. ऊन नसणे किंवा वारा नसणे) हाताळण्यासाठी आणि ग्रीडची तांत्रित स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी ‘बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम’ (बीईएसएस) आता अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील नवीन आणि नव्याने उदयास येणारे विभाग आता वेगाने वाढीच्या अतिरिक्त संधी निर्माण करत आहेत. भारताला अल्प-कार्बन इंधनाचा जागतिक उत्पादक बनवायचे असल्याने ‘ग्रीन हायड्रोजन’ या क्षेत्राला मोठे सरकारी धोरणात्मक सहकार्य मिळत आहे. भारताच्या ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’चे उद्दिष्ट 8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह आणि 125 गिगावॅट समर्पित अक्षय ऊर्जेच्या आधारे वार्षिक 5 दशलक्ष मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे टप्पा गाठणे, हे आहे. दुसरीकडे अणुऊर्जा क्षेत्रालाही धोरणात्मक पुनरुज्जीवन मिळत असून यामुळे अणुभट्ट्या, इंजिनीअरिंग, बांधकाम आणि अवजड उपकरण निर्मिती क्षेत्रात पुढील अनेक दशकांसाठी गुंतवणुकीची भव्यदिव्य संधी निर्माण झालेली आहे. भारताची सध्याची 9 गिगावॅट असणारी अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता 2047 पर्यंत 100 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सादर करण्यात आलेला ‘शांती कायदा’ (SHANTI Act – Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) 2047 पर्यंत सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांच्या (20 ट्रिलीयन रुपये) दीर्घकालीन भांडवली खर्चाची संधी उपलब्ध करून देतो.
गुंतवणूकदारांसाठी खरी मोठी संधी ही केवळ एकाच क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या ऊर्जा चक्राचे खरे फायदा मिळवणारे घटक संपूर्ण ‘पॉवर इकोसिस्टम’मधून समोर येतील. यामध्ये युटिलिटीज म्हणजेच वीज पुरवठा आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्या. ऊर्जा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका आणि आर्थिक संस्था, उच्च दाबाची वीज वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या उभारणाऱ्या ट्रान्समिशन कंपन्या, वीजेसंदर्भातील ट्रान्सफॉर्मर्स, स्विचगिअर आणि विजेची उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्या, केबल आणि कंडक्टर पुरवठादार कंपन्या, स्मार्ट ग्रीड आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली पुरवणाऱ्या ऑटोमेशन कंपन्या, ऊर्जा साठवणुकीसाठी बॅटरी बनवणाऱ्या कंपन्या आणि ईपीसी व पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प प्रत्यक्ष उभारणाऱ्या अभियांत्रिकी कंपन्या या घटकांचा समावेश आहे.
सध्याच्या भांडवली गुंतवणूक चक्राचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा प्रवास केवळ वीज निर्मिती वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर भारत एका स्वच्छ, पूर्णतः विद्युतीकृत आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्या संपूर्ण ऊर्जा रचनेची पुनर्उभारणी करत आहे. गुंतवणुकीचा हा प्रवाह जसजसा अधिक मजबूत होईल, तसतशी यातून उद्योगांमधील नवीन आघाडीच्या कंपन्यांची निर्मिती होईल. परिणामी, आगामी दशकात भारतीय शेअर बाजारातील ही एक अत्यंत प्रभावी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संकल्पना ठरेल.
(लेखक कोटक म्युच्युअल फंडचे मॅनेजर आहेत.)
