
शाकाहार की मांसाहार हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत मामला आहे. त्यात सरकारने किंवा राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करू नये. मुंबईसारख्या शहरात काही उपटसुंभांनी शाकाहारी आंदोलन सुरू केले व मांसाहार करणाऱ्यांना घरे नाकारली. हा तर गुन्हाच आहे, पण सरकार भ्रष्टाचाराचा मांसाहार करते व लोकांना मासे, कोंबड्या खाऊ देत नाही. सरकारी दबावाने अनेक शासकीय भोजनालयांतून ‘मांसाहार’ बंद केला जात आहे. आपली भोजन संस्कृती नष्ट करण्याचा अधिकार एखाद्या पक्षाला, पंथाला व आर्थिक गटाला नाही. ज्याला जे पसंत आहे तो ते खाईल. मोदींना खिचडी पसंत आहे. ते व त्यांचे अंधभक्त ‘खिचडी’ आणि पैसे खातील. कुणाला बिर्याणी पसंत आहे ते बिर्याणी खातील. ‘ब्रिक्स’मध्ये भारताचे हसे झाले ते लादलेल्या शाकाहारावरून!
भारतात पुन्हा एकदा खाण्यापिण्यावरून वाद झाला. वादाचा केंद्रबिंदू अर्थात मोदींचे सरकार आहे. जागतिक स्तरावरही सरकारने खाण्यापिण्याबाबत केलेली मनमानी हा चेष्टेचा विषय ठरत आहे. वाद घडला तो दिल्लीत झालेल्या ‘ब्रिक्स’ संमेलनाच्या निमित्ताने. ब्रिक्स आता 11 देशांचा गट बनला आहे. त्यात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया वगैरे देशांचा समावेश आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा हा गट असल्याचे सांगितले जाते. 12-13 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताने केले व या सर्व देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचे आगत स्वागत आपण केले. परंपरेप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या अनेक जागतिक मित्रांना मिठ्या मारल्या. इराणचे बहाद्दूर राष्ट्रपती मसूद पेजेश्कियान यांचा हात ते बराच वेळ हातात घेऊन मंचावर मिरवत होते. जणू काही त्यांच्याच प्रेरणेने इराण हा अमेरिका व इस्रायलशी युद्ध लढत आहे. अर्थात ‘ब्रिक्स’ परिषदेत वादाचा विषय ठरला तो या सर्व जागतिक पाहुण्यांना सरकारतर्फे ठेवलेल्या जेवणाचा. 12 सप्टेंबरला भारत मंडपम येथे पंतप्रधान मोदींनी नेत्यांसाठी गाला डिनर दिले. हा मेनू पूर्णपणे शाकाहारी होता. जागतिक नेत्यांना मांसाहारी पदार्थ नव्हते. त्यांना जबरदस्तीने ‘घासपूस’ खाण्यास भाग पाडले. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे या गाला डिनरला उपस्थित राहिले नाहीत हे महत्त्वाचे. ‘गाला डिनर’मध्ये काय होते, तर खांडवी मिल, मशरूमचा कबाब, पनीर लबाबदार, मिलेट पुलाव, गुजराती पद्धतीचा ढक्कळी बेले सारू म्हणजे टोमॅटो-डाळ रस्सा, गोडात जिलेबी, फिरनी असे पदार्थ होते. यापेक्षा उत्तम डिनर हे अंबानी, अदानींकडील लग्नात असते. सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवतीच्या लग्नातले भोजन रुचकर होते. भारतात शाकाहारी-मांसाहारी जेवणाची शानदार परंपरा आहे. त्यात प्रादेशिक विविधता आहे. असे असताना जागतिक नेत्यांना खांडवी, ठक्कळी बेळे सारू आणि
मिलेटसारखे पदार्थ
खाऊ घातले गेले. भारतातील नव्हे तर जगातील 80 टक्के लोक मांसाहारी आहेत. दिल्लीत उतरलेल्या नेत्यांपैकी कुणीच शाकाहारी वगैरे नसताना त्यांच्यावर शाकाहार लादून मोदी सरकारने काय साध्य केले? सरकारने आपली शाकाहारी पसंती जागतिक नेत्यांवर लादली असेल तर ते चूक आहे. दिल्लीत ‘नॉनव्हेज’ जेवणाचा जागतिक अड्डा आहे. जेथे जागतिक नेत्यांसाठी ‘गाला डिनर’ झाले तेथेच आसपास ‘करीम’ वगैरे रेस्टॉरंटचा मांसाहार म्हणजे जागतिक नेत्यांसाठी पर्वणी ठरली असती. तंदुरी चिकन, बिर्याणी, बटर चिकन, गोवन फिश करी, करीम्सचे बुरा कबाब, कोल्हापुरी पांढरा तांबडा, सावजी, मालवणी फिश असे पदार्थ जागतिक नेत्यांच्या ‘डिनर’मध्ये ठेवले असते तर तृप्त होऊन ते मायदेशी गेले असते, पण मोदी व त्यांच्या लोकांनी स्वतःचा शाकाहार लादला. आता हे लोक म्हणतात हा ‘बापूं’चा देश आहे. त्यामुळे शाकाहाराला महत्त्व दिले. हा खोटारडेपणा आहे. हिंदूंच्या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्री महाबलिपुरमला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आले होते तेव्हा त्यांच्यासाठीच्या भोजनात मांसाहारी ‘मेन्यू’ची रेलचेल होती व देशभरातून मांसाहार बनवणारे आचारी महाबलिपुरमला बोलावण्यात आले होते. आता विषय राहिला ‘बापूं’चा. बापूंचा आदर मोदी वगैरे लोक कधीपासून करायला लागले? बापू हे शाकाहारी होतेच, पण त्यांनी आपला शाकाहार दुसऱ्यांवर लादला नाही. ज्याने त्याने आपल्या खाण्याच्या परंपरा पाळाव्यात हे त्यांचे मत होते. वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमात खान अब्दुल गफार खान व त्यांची मुले आली तेव्हा त्यांच्यासाठी मांसाहारी जेवण-नाश्त्याची खास व्यवस्था केली गेली होती. त्यासाठी स्वतंत्र स्वयंपाकघर आश्रमाच्या बाहेर बनवले होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान म्हणून रशिया भेटीस गेले तेव्हा रशियाच्या परंपरेनुसार पाहुण्यांसमोरच्या चषकात ‘व्होडका’ ठेवली गेली. मोरारजी पडले ‘दारूबंदी’ वाले. त्यामुळे समस्या निर्माण झाली. विषय पंतप्रधान देसाईंपुढे गेला तेव्हा त्यांनी सांगितले, ‘‘रशियाची
व्होडका परंपरा
असेल तर माझा विरोध नाही. माझ्या समोरच्या चषकातही व्होडका ओता. मी चषक उचलेन, पण ओठास लावणार नाही.’’ या जागतिक परंपरा पाळाव्या लागतात. आपण खिचडी खातो म्हणून जागतिक नेत्यांनीही खिचडी खावी हा अट्टाहास चुकीचा आहे. जागतिक मंचावर भारत देश हा शाकाहारी असल्याचे दाखवणे हा भारताच्या मांसाहारी परंपरेचा अपमान आहे. भारताचे बहुसंख्य देव हे क्षत्रिय होते. प्रत्यक्ष प्रभू श्रीराम क्षत्रिय होते. रामायण, महाभारतात ‘हिंसा’ म्हणजे युद्धे घडलीच आहेत, पण ज्यांनी कधीच युद्ध केले नाही, हाती शस्त्र धरले नाही त्यांना ‘शौर्य’ कळणार नाही. भारतास संपूर्ण शाकाहारी करण्याचे मोदी व त्यांच्या विचारकांचे ध्येय आहे. शाळेतल्या मध्यान्ह भोजनाचे कंत्राट आता इस्कॉनसारख्या संस्थांना सोपवले. त्यांनी मुलांच्या जेवणातले ‘अंडे’च गायब करून टाकले. भोजनाच्या माध्यमांतून स्थानिक संस्कृती बदलण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. भारताची बहुसंख्य जनता मांसाहार करते. मोठा वर्ग मांस-मच्छी विकून गुजराण करतो. मात्र एका विशिष्ट ‘अंधभक्त’ समुदायास शाकाहारी भोजन पसंत आहे म्हणून त्यांनी त्यांची पसंत संपूर्ण समाजावर लादायची हे बरे नाही. शाकाहार की मांसाहार हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत मामला आहे. त्यात सरकारने किंवा राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करू नये. मुंबईसारख्या शहरात काही उपटसुंभांनी शाकाहारी आंदोलन सुरू केले व मांसाहार करणाऱ्यांना घरे नाकारली. हा तर गुन्हाच आहे, पण सरकार भ्रष्टाचाराचा मांसाहार करते व लोकांना मासे, कोंबड्या खाऊ देत नाही. सरकारी दबावाने अनेक शासकीय भोजनालयांतून ‘मांसाहार’ बंद केला जात आहे. आपली भोजन संस्कृती नष्ट करण्याचा अधिकार एखाद्या पक्षाला, पंथाला व आर्थिक गटाला नाही. ज्याला जे पसंत आहे तो ते खाईल. मोदींना खिचडी पसंत आहे. ते व त्यांचे अंधभक्त ‘खिचडी’ आणि पैसे खातील. कुणाला बिर्याणी पसंत आहे ते बिर्याणी खातील. ‘ब्रिक्स’मध्ये भारताचे हसे झाले ते लादलेल्या शाकाहारावरून!





























































