‘आदिवासी बालकांचे कुपोषण ही एक वेगळी समस्या नाही, तर सरकारी यंत्रणांचेच अपयश आहे,’ असा हातोडा मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या टाळक्यात हाणला होता. मात्र सुस्त राज्यकर्ते आणि ढिम्म आरोग्य यंत्रणा यांच्यावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. मेळघाटात कुपोषित आदिवासी बालकांचे मृत्यू होतच आहेत. नंदुरबारच्या बारीपाडा येथील गरोदर आदिवासी महिलेला रस्ता नसल्याने झोळीतून सात किलोमीटर प्रवास चुकला नाही. गडचिरोलीतील आई-वडिलांना त्यांच्या दोन लेकरांचे मृतदेह खांद्यावर टाकून 15 किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच राज्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ‘डिजिटल’ आणि ‘स्मार्ट’ करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री महोदय, आधी आदिवासींची वैद्यकीय उपचारांसाठी होणारी फरफट थांबवा आणि मग डिजिटल, स्मार्ट सरकारी आरोग्य सेवेचा पतंग उडवा!
महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते उठता-बसता गतिमान विकासाच्या पिपाण्या वाजवीत असतात, परंतु त्यांचा हा गतिमान विकास अजूनही राज्याच्या दुर्गम आदिवासी भागापर्यंत पोहोचलेला नाही. गरीब आदिवासींची उपचारांसाठी होणारी फरफट आणि पायपीट सुरूच आहे. गरोदर आदिवासी महिलांचा मैलोन्गणती होणारा ‘झोळी’तील प्रवास हे राज्यकर्ते थांबवू शकलेले नाहीत. नंदुरबार जिह्यातील वेहगी बारीपाडा येथील गरोदर आदिवासी महिलेला बाळंतपणासाठी रात्रीच्या काळोखात झोळीतून तब्बल सात किलोमीटर ‘प्रवास’ करावा लागला. बारीपाडा येथील फुलवंती देवराम पाडवी या गरोदर स्त्रीला शनिवारी मध्यरात्री प्रसूतिकळा सुरू झाल्या. मात्र तेथील नदीवर ना पूल, ना रस्ता. अखेर नातलगांनी बांबूंची झोळी करून फुलवंती पाडवी यांना घेऊन बॅटरीच्या प्रकाशात वेहगी गावापर्यंत सात किलोमीटरची पायपीट केली. तेथून दुसऱ्या वाहनाने पिंपळखुटा आरोग्य केंद्र गाठले. त्या ठिकाणी सकाळी प्रसूती झाल्यावर लगेच दुपारी माता आणि नवजात अर्भकाचा पुन्हा उलटा सात किलोमीटर ‘झोळी प्रवास’ झाला. राज्य सरकार आरोग्य सेवेतील
सुधारणांच्या टिऱ्या
कायम बडवते, परंतु आदिवासी भागात आजही ना रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका आहेत, ना मृतांसाठी शववाहिका आहेत, ना आरोग्य केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते आहेत, ना आरोग्य कर्मचारी, आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय सुविधा आहेत. नंदुरबारपासून गडचिरोलीपर्यंत महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेची हीच भयंकर दुरवस्था आहे. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने आरोग्य सेवासुविधांबाबत अनेक घोषणा केल्या. मात्र त्या एकतर हवेत विरल्या आहेत, नाहीतर गैरकारभारात जिरल्या आहेत. त्यामुळे दोराच्या पुलावरून विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करावी लागत आहे. झोपण्यासाठी पलंग नसल्याने खाली झोपलेल्या आदिवासी मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू होत आहे. कुपोषण हे तर आदिवासी बालकांचे भोगच बनले आहे आणि कुपोषित बालकांचे मृत्यू हे आदिवासी आई-वडिलांचे प्राक्तन. महाराष्ट्राच्या आदिवासी भागातील सरकारी आरोग्य सेवेचे हे वास्तव भयंकर आहे. मात्र ते सत्ताधाऱ्यांना विचलित करीत नाही. अतिसार, सिकल सेलसारख्या
आजारांचा जीवघेणा वेढा
या आदिवासी भागातील गंभीर समस्या आजच्या नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी कुपोषणामुळे सातत्याने होणाऱ्या आदिवासी बालमृत्यूंवरून सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. ‘आदिवासी बालकांचे कुपोषण ही एक वेगळी समस्या नाही, तर सरकारी यंत्रणांचेच अपयश आहे,’ असा हातोडा मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या टाळक्यात हाणला होता. मात्र सुस्त राज्यकर्ते आणि ढिम्म आरोग्य यंत्रणा यांच्यावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. मेळघाटात कुपोषित आदिवासी बालकांचे मृत्यू होतच आहेत. नंदुरबारच्या बारीपाडा येथील गरोदर आदिवासी महिलेला रस्ता नसल्याने झोळीतून सात किलोमीटर प्रवास चुकला नाही. गडचिरोलीतील आई-वडिलांना रुग्णवाहिका नसल्याने त्यांच्या दोन लेकरांचे मृतदेह खांद्यावर टाकून 15 किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच राज्यातील सरकारी आरोग्य सेवा ‘डिजिटल’ आणि ‘स्मार्ट’ करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री महोदय, आधी आदिवासींची वैद्यकीय उपचारांसाठी होणारी फरफट थांबवा आणि मग डिजिटल, स्मार्ट सरकारी आरोग्य सेवेचा पतंग उडवा!
