>> धनंजय शिंदे
सरकारने गेल्या दशकातील मोठय़ा एनसीएलटीं प्रकरणांवर `White Paper on Large NCLT Haircuts’ प्रसिद्ध करावे. त्यात कर्ज किती होते, बँकांचा दावा किती होता, मूल्यांकन किती होते, resolution मधून किती रक्कम मिळाली आणि बँकांनी किती ‘हेअरकट’ स्वीकारला, याची माहिती द्यावी. ही माहिती सार्वजनिक केल्याने कोणत्याही उद्योगसमूहाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्न नाही. उलट सर्वांसाठी समान नियम आहेत, हा विश्वास अधिक मजबूत होईल.
बुडीत कर्जांच्या समस्येवर उपाय म्हणून आणलेली दिवाळखोरी प्रक्रिया ही आर्थिक शिस्तीचे साधन असायला हवी. मात्र हजारो कोटींच्या कर्जावर मोठे ‘हेअरकट’ घेऊन कंपन्या नव्या मालकांच्या ताब्यात जात असतील तर या प्रक्रियेचा लाभ नेमका कोणाला होतो? हा प्रश्न निर्माण होतो आणि तो सरकारला टाळता येणार नाही.
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये Insolvency and Bankruptcy Code अर्थात IBC अस्तित्वात आणले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱया बुडीत कर्जांच्या समस्येवर तोडगा काढणे, अडचणीत आलेल्या कंपन्यांचे वेळेत निराकरण करणे आणि बँकांचा पैसा शक्य तितका वसूल करणे, हा त्यामागचा मूलभूत उद्देश होता. NCLTला या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली. मात्र जवळपास दशकभरानंतर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. बँकांचा पैसा वाचवण्यासाठी निर्माण केलेली ही व्यवस्था बँकांच्या पैशांवर मोठा ‘हेअरकट’ घेण्याचे माध्यम तर बनत नाही ना?
हजारो कोटींचे कर्ज, पण वसुली किती?
भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेची प्रकृती समजून घ्यायची असेल तर केवळ बँकांच्या नफ्या-तोटय़ाच्या तक्त्याकडे पाहून चालणार नाही. मोठय़ा उद्योगांना दिलेली कर्जे, त्यातील बुडीत कर्जे, त्यांची वसुली आणि अखेरीस स्वीकारला गेलेला ‘हेअरकट’ याचेही परीक्षण झाले पाहिजे. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा पैसा म्हणजे केवळ काही भागधारकांचा पैसा नाही. त्यामागे सामान्य ठेवीदारांचा आणि करदात्यांचा विश्वास असतो. म्हणूनच प्रश्न आहे तो हा की, कर्ज किती दिले, मालमत्तेचे मूल्य किती होते आणि बँकांच्या हातात प्रत्यक्ष किती पैसा परत आला?
अदानी समूहाने विविध कंपन्या एनसीएलटी प्रक्रियेतून अधिग्रहित केल्या आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेतून एखादी कंपनी अधिग्रहित केली गेली म्हणून त्यात आपोआप गैरप्रकार झाला, असे म्हणता येणार नाही. परंतु लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. त्या कंपन्यांवर कर्ज किती होते? कर्जदारांचा दावा किती होता? स्वतंत्र valuation किती होते? Liquidation value किती होती? बँकांना प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळाली? आणि इतर पर्याय उपलब्ध असताना संबंधित resolution plan का स्वीकारण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरे पारदर्शकपणे जनतेसमोर आली पाहिजेत.
रुची सोया प्रकरण
बाबा रामदेव यांच्या नेतृत्वाखालील पतंजली समूहाशी संबंधित संस्थेने एनसीएलटी प्रक्रियेतून ‘रुची सोया’चे अधिग्रहण केले. या प्रकरणाकडेही त्याच व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. प्रश्न कोणी कंपनी विकत घेतली हा नाही. प्रश्न आहे, कंपनीची आर्थिक किंमत आणि बँकांची प्रत्यक्ष वसुली यामध्ये किती अंतर होते? कर्ज किती होते? मालमत्तेचे मूल्यांकन कसे झाले? इतर संभाव्य बोलीदार कोण होते? कर्जदार बँकांनी कोणत्या पर्यायांचा विचार केला? अंतिम प्रस्ताव स्वीकारण्यामागची कारणे काय होती? जनतेच्या पैशाशी संबंधित अशा प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
हेअरकट
बँकिंग क्षेत्रात ‘हेअरकट’ हा मान्य आर्थिक शब्द आहे. संकटग्रस्त कंपनीकडून संपूर्ण कर्ज वसूल होणे व्यवहार्य नसल्यास कमी रक्कम स्वीकारणे कधी कधी बँकेच्या हिताचे ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक ‘हेअरकट’ म्हणजे घोटाळा असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, पण हजारो कोटींच्या कर्जाच्या तुलनेत अत्यल्प रक्कम स्वीकारली जात असेल तर त्या निर्णयाची आर्थिक आणि कायदेशीर कारणमीमांसा काय होती? हा प्रश्न विचारायलाच हवा. मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य होते का? प्रमोटर किंवा जामीनदाराकडे असलेल्या इतर मालमत्तांचा शोध घेतला का? सर्व संबंधितांच्या व्यवहारांची तपासणी केली का? स्वतंत्र फोरेन्सिक ऑडिट झाले का? हे प्रश्न व्यवस्थेवरील अविश्वास निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर तो अविश्वास दूर करण्यासाठी विचारले जात आहेत.
मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांचे आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणांचे मोठे दावे करते. मग मोठय़ा उद्योगसमूहांशी संबंधित एनसीएलटी प्रकरणांमध्ये पारदर्शकतेची सर्वोच्च कसोटी लावण्यास सरकारने पुढाकार का घेऊ नये? ‘प्रक्रिया कायदेशीर होती’ एवढे उत्तर पुरेसे नाही. प्रक्रिया पारदर्शक होती का? सार्वजनिक पैशाच्या हिताचे संरक्षण झाले का? निर्णय घेणाऱया संस्थांनी उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला का? हेही तपासले गेले पाहिजे.
IBCमध्ये Committee of Creditorsच्या व्यावसायिक विश्वासार्हतेला महत्त्व आहे, पण याचा अर्थ कोणतेही उत्तरदायित्व नाही असे नव्हे. मोठा ‘हेअरकट’ स्वीकारताना स्वतंत्र मूल्यांकन, आवश्यक तेथे फॉरेन्सिक ऑडिट, asset tracing आणि निर्णयाची कारणमीमांसा असलीच पाहिजे. हजारो कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक पैशाचा प्रश्न असेल तर ‘व्यावसायिक निर्णय’ या दोन शब्दांमागे संपूर्ण प्रक्रिया झाकली जाऊ नये.
कठोर नियम आवश्यक
मोठय़ा सार्वजनिक कर्जाच्या एनसीएलटी प्रकरणांमध्ये काही मूलभूत सुधारणा तातडीने आवश्यक आहेत. पहिल्यांदा दोन स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य करावेत. दोन्ही मूल्यांकनांत मोठी तफावत असल्यास तिसरे मूल्यांकन करावे. नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठे ‘एक्स्पोजर’ असलेल्या प्रकरणांत फॉरेन्सिक ऑडिट आणि asset tracing बंधनकारक करावे. त्यानंतर मोठा ‘हेअरकट’ स्वीकारताना CoCने लेखी कारणमीमांसा देणे अनिवार्य करावे. प्रमोटर, जामीनदार आणि संबंधित संस्थांच्या देश-विदेशातील मालमत्तेचा आणि beneficial ownershipचा स्वतंत्र तपास करावा. त्याशिवाय resolution professionals, मूल्यांकन करणारे आणि सल्लागार यांच्या conflict of interest वर कठोर नियंत्रण असावे. अत्यल्प वसुली असलेल्या प्रकरणांत एनसीएलटीच्या आदेशांमध्ये valuation, liquidation value आणि resolution plan स्वीकारण्यामागची कारणे अधिक स्पष्ट असावीत.
सरकारने गेल्या दशकातील मोठय़ा एनसीएलटीं प्रकरणांवर `White Paper on Large NCLT Haircuts’ प्रसिद्ध करावे. त्यात कर्ज किती होते, बँकांचा दावा किती होता, मूल्यांकन किती होते, resolution मधून किती रक्कम मिळाली आणि बँकांनी किती ‘हेअरकट’ स्वीकारला, याची माहिती द्यावी. ही माहिती सार्वजनिक केल्याने कोणत्याही उद्योगसमूहाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्न नाही. उलट सर्वांसाठी समान नियम आहेत, हा विश्वास अधिक मजबूत होईल.
अदानी असोत, पतंजली असो किंवा अन्य कोणताही मोठा उद्योगसमूह. एनसीएलटीची प्रक्रिया समान असली पाहिजे. मोठय़ा उद्योगसमूहांना वेगळे आणि सामान्य कर्जदारांना वेगळे नियम, अशी भावना निर्माण होणे हीच व्यवस्थेसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. सामान्य नागरिकाच्या कर्जाचा एक हप्ता थकला तरी बँक कठोर कारवाई करते. मग हजारो कोटींच्या कॉर्पोरेट कर्जाच्या प्रकरणात जनतेच्या पैशाच्या संरक्षणासाठी तेवढीच कठोरता का दिसू नये? कायद्याची कठोरता सर्वांसाठी समान असली पाहिजे.
एनसीएलटी किंवा आयबीसी यांना अधिक सक्षम, वेगवान आणि पारदर्शक करण्याची गरज आहे, परंतु ‘जलद `resolution’ म्हणजे ‘स्वस्त `resolution’ नव्हे. दिवाळखोरी प्रक्रियेचा उद्देश उद्योग वाचवणे, रोजगार वाचवणे आणि बँकांचा पैसा शक्य तितका परत मिळवणे हा आहे. बँकांना मोठा तोटा करून मालमत्ता स्वस्तात हस्तांतरित करणे हा त्याचा हेतू असू शकत नाही. हा प्रश्न कोणत्याही एका उद्योगसमूहाचा नाही. हा प्रश्न भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे. कर्ज किती दिले? मालमत्ता किती होती? वसुली किती झाली? आणि उरलेली किंमत कुठे गेली? `Resolution’ झाले म्हणून प्रश्न संपत नाही. खरा प्रश्न तेव्हाच सुरू होतो. बँकांचा पैसा वाचला की, जनतेच्या पैशाचा चुराडा झाला? आणि या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने पारदर्शकपणे देणे ही त्यांची राजकीयच नव्हे, तर सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
