>>मंगेश वरवडेकर<<
आशियाई खेळांच्या मैदानावर देशाचा तिरंगा उंचावणाऱ्या युवा खेळाडूंमध्येच महाराष्ट्र शासनाने दुजाभाव केल्याचे प्रकरण आता समोर आलेय. महाराष्ट्राच्या क्रीडा धोरणात ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप स्पर्धेतील पदकविजेत्यांसाठी रोख पुरस्काराची तरतूद आहे. मात्र आशियाई ऑलिम्पिक परिषदेच्या (ओसीए) एशियन यूथ गेम्ससारख्या प्रतिष्ठेच्या बहुक्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेत्यांना पुरस्काराच्या निकषांत स्थान दिलेले नाही. या विसंगतीमुळे एशियन युथ गेम्समधील सुवर्ण पदक विजेते कबड्डीपटू सेरेना म्हसकर आणि प्रसाद दिघोळे हे राज्य सरकारच्या पुरस्कारापासून अद्याप दूर आहेत. त्यामुळे या दोन्ही स्पर्धा एकाच दर्जाच्या असून पुरस्कारांच्या यादीत एशियन यूथ गेम्सचाही समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप ही एकाच खेळाची आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा असते. अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, ज्युडो, बॉक्सिंग अशा विविध खेळांच्या स्वतंत्र ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिप होतात. अनेक खेळांमध्ये 20 वर्षांखालील वयोगट असतो. दुसरीकडे एशियन यूथ गेम्स ही अधिपृत बहुक्रीडा स्पर्धा आहे. 2025 च्या बहरिन येथे रंगलेल्या या यूथ गेम्समध्ये 45 देशांत 24 खेळ आणि 253 स्पर्धा खेळविण्यात आल्या होत्या. म्हणजे एका बाजूला एका खेळातील ज्युनियर एशियन चॅम्पियशिपमधील पदकाला शासनाच्या पुरस्कार योजनेत स्थान तर दुसऱ्या बाजूला आशियातील 45 देशांच्या युवा खेळाडूंच्या बहुक्रीडा महोत्सवातील पदकाला रोख पुरस्काराच्या श्रेणीत नाही, हा विरोधाभास आहे.
ओसीएच्या देखरेखीखाली आणि मान्यतेने होणाऱ्या या स्पर्धेचा उपयोग युवा खेळाडूंना पुढील एशियन गेम्स आणि ऑलिम्पिकसाठी तयार करण्यासाठी केला जातो.
युवा खेळाडूंच्या पदकाची किंमत वेगळी का?
एखादा महाराष्ट्राचा खेळाडू ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये पदक जिंकतो म्हणून त्याला शासनाच्या निकषानुसार पुरस्कार दिला जात असेल तर त्याच पातळीवरील आशियाई युवा प्रतिनिधित्व असलेल्या एशियन यूथ गेम्सच्या पदकाला स्वतंत्र मान्यता का नसावी? असा सवाल आता क्रीडा क्षेत्रातून केला आहे. मात्र दोन्ही स्पर्धा तंतोतंत एकाच वयोगटाच्या नाहीत, हेही स्पष्ट आहे.
2025 एशियन यूथ गेम्समध्ये खेळानुसार वयोमर्यादा साधारण 14 ते 18 वर्षांदरम्यान होती. काही खेळांसाठी 14-17 वर्षांची मर्यादा होती. त्यामुळे सरकारने केवळ ‘समान वयोगट’ या आधारावर नव्हे, तर दोन्ही स्पर्धांचा अधिपृत आशियाई दर्जा, युवा खेळाडूंची उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय कामगिरी आणि ओसीएची मान्यता या निकषांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचे दोन कबड्डीपटू पुरस्काराच्या प्रतीक्षेत
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एशियन यूथ गेम्समध्ये कबड्डीच्या दोन्ही गटात हिंदुस्थानी संघाने सोनेरी यश मिळवले होते. मुलींच्या विजेत्या संघात मुंबईची सेरेना म्हसकर आणि मुलांच्या गटात नाशिकच्या प्रसाद दिघोळे यांचा समावेश होता. या सुवर्णयशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत अजित पवार यांनी दोन्ही खेळाडूंचा सत्कार करत त्यांना रोख 25 लाख रुपयांचे रोख पुरस्कार जाहीर केले होते, मात्र दहा महिने उलटूनही या दोन्ही सुवर्ण विजेत्यांची पुरस्काराची प्रतीक्षा संपलेली नाही.
शासन निर्णयात स्वतंत्र श्रेणी करा
एशियन यूथ गेम्समधील सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदकांना ज्युनियर एशियन चॅम्पियनशिपच्या तुलनेत योग्य अशी स्वतंत्र रोख पुरस्कार श्रेणी देण्यात यावी. तसेच गुणवंत खेळाडूंच्या सरकारी नोकरीच्या पात्रतेतही या स्पर्धेचा स्पष्ट समावेश करावा. त्यामुळे मैदानावर आशिया देशांशी दोन हात करणाऱ्या युवा खेळाडूंना पुरस्कार देताना कागदावरील श्रेणींचा अडसर यायला नको. महाराष्ट्राने क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर बदलत्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा रचनेनुसार शासन निर्णयात क्रीडा विभागाने स्पष्ट दुरुस्ती तत्काळ करायला हवी. – मंगल पांडे, ज्येष्ठ कबड्डी संघटक
