मुंबईतील कचऱयाच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाने पालिकेला आज झापले. संपूर्ण शहर कचरा व घाणीने बरबटले असून पालिकेची यंत्रणा निष्क्रिय झाली आहे. यापुढे हे खपवून घेणार नाही. तुमचे वॉर्ड अधिकारी काम करत नसतील तर त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आम्ही शेवटची संधी देत आहोत, असा इशारा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिला.
कांजूर डंपिंग ग्राऊंडमुळे होणारे वायू प्रदूषण व इतर त्रासाबाबत कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई शहर, उपनगरातील कचऱयाची परिस्थिती पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
सगळीकडे केवळ कचरा दिसत आहे. पालिकेची यंत्रणा काम करत नसल्याचे दिसते. योग्य मानक कार्यपद्धती राबवणे आवश्यक असून कचऱयाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले तर आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर कसे म्हणवून घेणार? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱयांनी काही उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिस्थितीवर फारसा परिणाम दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. इतकेच काय तर पालिका अधिकारी आम्हाला खोटी आश्वासने देत असून वॉर्ड अधिकारीही अपेक्षित पद्धतीने काम करत नसल्याचे खंडपीठ म्हणाले. कचऱयाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली व या प्रकरणावरील सुनावणी 7 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
सिंगापूरमध्ये कठोर नियम
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिंगापूरमधील कठोर नियमांचा दाखला न्यायालयाने दिला. तेथे दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर 2,000 सिंगापूर डॉलर किंवा त्याहून अधिक दंड होऊ शकतो. याशिवाय दोषींना सार्वजनिक ठिकाणांची 12 तासांपर्यंत स्वच्छता करण्याचे सुधारात्मक आदेशही दिले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अधिकाऱयांची यादी द्या
‘रस्त्यावर कचरा किंवा घाण आढळली आणि त्यासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याचे दिसले तर आम्ही त्या अधिकाऱयाला हटवू. अशा अधिकाऱयांना सार्वजनिक सेवेत राहण्याचा अधिकार नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. तसेच पालिकेने 26 वॉर्डांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांची स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक व्यवस्था पाहणाऱ्या सर्व अधिकाऱयांच्या यादीसह स्वच्छता मोहिमेसाठी तयार केलेली एसओपी सादर करण्याचे आदेश दिले.
