>> नीलेश कुलकर्णी
जातीपातीच्या ध्रुवीकरणावर भरवसा असलेला भाजप उत्तराखंडमधील ‘हल्दवानी’ शुद्धीकरण प्रकरणात जातीय ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उत्तराखंडमध्ये त्याचा त्या पक्षाला फायदा होणार असला तरी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. हल्दवानीचा मुद्दा काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात प्रभावीपणे मांडला तर उत्तराखंडमध्ये घेतलेली भूमिका भारतीय जनता पक्षाला दीर्घकालीन राजकारणात महागात पडू शकते.
उत्तराखंड या ‘देवभूमी’ मानल्या जाणाऱया राज्याचे राजकारण सध्या जातीपातीच्या झुल्यावर झुलते आहे आणि त्याला कारणीभूत ठरली आहे ती भाजपची ध्रुवीकरणाची रणनीती. काँग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हल्दवानी येथे झालेल्या जाहीर सभेनंतर तिथे ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आले. या घटनेचे तीव्र पडसाद त्यावेळी सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले होते. खरगेंनी राज्यसभेत भाजपशासित राज्यात दलित म्हणून झालेल्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेले सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनीदेखील या घटनेचा निषेध करून योग्य ती चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आश्वासन नेहमीप्रमाणे हवेतच विरले.
या घटनेसंदर्भात ‘एफआयआर’ नोंदवावा, अशी मागणी करणारे पत्र मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना पाठवले त्याला आता महिना लोटून गेला आहे. राहुल गांधींनी याप्रकरणी दलित अपमानाचा मुद्दा उपस्थित करताच उलट त्यांच्याविरोधातच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला याप्रकरणी बचावात्मक पवित्र्यात असलेल्या भाजपने आता याप्रकरणी ठाम भूमिका घेत या प्रकरणाला मुद्दामहून दलितविरोधी असे वळण द्यायला सुरुवात केली आहे. उत्तराखंडमध्ये सवर्ण मतदारांची एकगठ्ठा मोट बांधली की विजय निश्चित, असा भाजपला भरवसा आहे. मात्र भाजपच्या या दलितविरोधी प्रतिमेचे लोण उत्तर प्रदेशात पसरले तर हाताशी असलेल्या सत्तेवरही त्यांना ‘उदक’ सोडावे लागेल.
उत्तर प्रदेशपासून वेगळे झालेल्या उत्तराखंडच्या राजकारणामध्ये सवर्णांचा नेहमीच बोलबाला राहिला आहे. स्वतंत्र उत्तराखंडमध्ये ब्राह्मण किंवा ठाकूरच मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यातही ठाकूर सर्वाधिक व त्यांना संधी भाजपने दिली आहे. या दोन्ही जातींची मिळून उत्तराखंडमध्ये 60 टक्के लोकसंख्या आहे. याउलट दलित 20 तर मुस्लिम 15 टक्के आहेत. त्यामुळे हल्दवानी प्रकरण हे भाजपच्या हाती मिळालेले आयतेच कोलित ठरताना दिसत आहे. एरव्ही मुख्यमंत्री प्ष्कुरसिंग धामी यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे उत्तराखंडमध्ये भविष्यात सत्तापरिवर्तन होईल, असेच वातावरण होते. उत्तराखंडसह हिमाचल व उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण समाजाची लोकसंख्या मोठी असतानाही ठाकूर मुख्यमंत्री बनवून भाजपने ब्राह्मण समाजाला टार्गेट केले गेल्याची भावना मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या तीनही राज्यांत जातीयवादाने पोळलेला ब्राह्मण वर्ग भाजपलाच धडा शिकवेल, अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना हल्दवानी प्रकरण घडले आणि त्याला जाणीवपूर्वक भाजपनेच जातीय समीकरणाचा तडका दिला. त्यामुळे या प्रकरणात आता काँग्रेसचीच कोंडी झाली आहे. उघडपणे दलितांची बाजू घेतली तर सवर्ण मतदार दूर जाईल आणि न्यूट्रल भूमिका घेतली तर ‘तेलही गेले तूपही गेले’ अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे हल्दवानी प्रकरणी नेमके करायचे काय? या गुंत्यात काँग्रेस अडकली आहे.
जातीपातीच्या ध्रुवीकरणावर भरवसा असेलला भाजप उत्तराखंडमधील ‘हल्दवानी’ शुद्धीकरण प्रकरणात जातीय ध्रृवीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उत्तराखंडमध्ये त्याचा त्या पक्षाला फायदा होणार असला तरी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. हल्दवानीचा मुद्दा काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात प्रभावीपणे मांडला तर उत्तराखंडमध्ये घेतलेली भूमिका भारतीय जनता पक्षाला दीर्घकालीन राजकारणात महागात पडू शकते.
कोण हे सिरिवेला प्रसाद?
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रभारीपदी काँग्रेस नेतृत्वाने सिरिवेला प्रसाद नावाच्या नेत्याची नेमणूक केली. प्रसाद यांचे नाव ऐकताच महाराष्ट्रातील तमाम काँग्रेसजनांना हा कोणता ‘प्रसाद’ हायकमांडने आपल्या ताटात वाढला आहे? असा प्रश्न पडला. काँग्रेसचे पूर्वीचे प्रभारी रमेश चेनिथला हे केरळमचे गृहमंत्री झाल्यामुळे नवी नियुक्ती अपेक्षितच होती. मात्र ती इतकी धक्कादायक असेल, याची काँग्रेसजनांनी कल्पनाही केलेली नसेल. महाराष्ट्राबाबत काँग्रेस नेतृत्व किती ‘गंभीर’ आहे, याचे हे द्योतक मानावे लागेल. वास्तविक, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यातच महाराष्ट्रात काँग्रेसला पॉलिटिकल स्पेस भरून काढण्याची नामी संधी असताना कोणाच्या नावीगावी नसेलल्या प्रसाद यांचा ‘प्रसाद’ महाराष्ट्र काँग्रेसला का दिला गेला? असा प्रश्न नाराज काँग्रेसजन विचारत आहेत. अनेक दिग्गज नेते आजवर महाराष्ट्रात प्रभारी होऊन गेले व त्यांनी काँग्रेसला उभारीही दिली. मोतिलाल व्होरा, गुलामनबी आझाद, मार्गारेट अल्वा ही वानगीदाखल नावे. काँग्रेसमधील स्टालवर्ट नेत्यांना एकेकाळी महाराष्ट्राची जबाबदारी दिली जायची. त्या तुलनेत प्रसाद हे दुय्यम भासतात. राहुल गांधी सध्या काँग्रेसमध्ये काही चांगले प्रयोग नक्कीच करत आहेत. मात्र, सिरिवेला प्रसादसारखे प्रयोग अंगाशी येण्यासारखे आहेत. महाराष्ट्र हे बहुविध राज्य आहे. या राज्याचे राजकारण समजणे भल्याभल्यांना उमजत नाही. अशा स्थितीत प्रसादांची नियुक्ती ही काँग्रेसजनांनाच पचनी पडत नाहीये. काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या बाबतीत गंभीर असायला हवे.
शर्माजींना ‘काळ्या पाण्याची शिक्षा’
उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री व विद्यमान राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा यांची थेट अंदमान निकोबारचे नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शर्मा यांच्या अंगावर भाजपने सक्रिय राजकीय निवृत्तीची शाल टाकली आहे. कधीकाळी लखनौचे महापौर असलेले दिनेश शर्मा पंतप्रधान मोदींचे विश्वासू मानले जायचे. त्याच क्वालिफिकेशनवर ते उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा खासदार बनले. मात्र एक निक्रिय उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नोंद झाली. उत्तर प्रदेशमधील ब्राह्मण चेहरा म्हणूनही त्यांना प्रोजेक्ट करण्यात आले. मात्र त्यांनी काहीही कर्तबगारी दाखविली नाही. उलट योगींपुढे कायमच शरणागत असे राहिले. शर्मा यांना पक्षाने वेळोवेळी संधी दिली खरी, मात्र त्यांना प्रूव्ह करता आले नाही. त्याची शिक्षा म्हणून भाजपत निक्रिय लोकांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय उपाध्यक्ष’ पदीही शर्मा यांची सेवा पावन करून घेण्यात आली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना शर्मा यांना अंदमान निकोबारमध्ये नायब राज्यपाल म्हणून काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर कोणी पाठविले? याबद्दल राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. दिनेश शर्मांपेक्षा पंधराएक वर्षांनी मोठे असलेले राजनाथ सिंह सक्रिय राजकारणातले स्थान टिकवून आहेत. मात्र, शर्मांची विकेट गेली आहे.
