शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देताना निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित बाबींचा सखोल विचार केला होता का? पक्षचिन्हाचा निर्णय देताना ज्या पद्धतीने विवेकाधिकाराचा वापर केला, त्यातून योग्य निष्कर्ष काढले होते का? याबाबत आता निवडणूक आयोगाचा विवेकाधिकार तपासावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिंदे गटाला सुनावले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी शिवसेनेच्या खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पुन्हा परखड मते मांडून शिंदे गटाची चिंता वाढवली. आयोगाच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेताना आयोगाने पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या प्रकरणात ‘वाजवी विचार’ म्हणजेच सर्व पर्यायांचा विचार केला आहे का, याची तपासणी आम्हाला करावी लागेल. लोकांच्या भावना किंवा ‘अमुक-तमुक’ कारणांमुळे आपण दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे देण्याच्या तात्पुरत्या पर्यायाचा स्वीकार केला नाही, असे निवडणूक आयोग आता नक्कीच म्हणू शकतो, परंतु आयोगाच्या आदेशात अशा प्रकारचा तर्क कुठेही मांडलेला दिसून येत नाही. याच अनुषंगाने आम्हाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने विवेकाधिकाराचा वापर केला आहे आणि त्यातून योग्य निष्कर्ष काढले आहेत की नाही, याची तपासणी करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- आम्ही शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या तपशिलात जात नाही. कार्यकर्त्यांची संख्या खूप मोठी आहे. आपण सर्व शिवसैनिकांचे सार्वमत घेऊ शकत नाही. जनता दलाचे प्रकरण आणि शिवसेनेचे प्रकरण यात फरक आहे. शिवसेनेच्या खटल्यात लोकशाही क्षमतेला संघटनेचेच एक मापदंड मानले गेले आहे. कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहिले गेले आहे.
- सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालपत्रात म्हटले आहे की पक्षात फूट पडली तेव्हा एका बाजूला राजकीय पक्षाने ‘व्हीप’ नियुक्त केला होता आणि दुसरीकडे विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने ‘व्हीप’ नेमला होता. वास्तविक विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने ‘पक्ष’ महत्त्वाचा असतो, केवळ ‘व्हीप’ नाही. अशा स्थितीत दुसऱ्या व्यक्तीला ‘व्हीप’ म्हणून पुढे आणण्याची कृती म्हणजे पक्षात आणखी एक फूट पडल्याचे मानले जावे का, हे तपासणे गरजेचे आहे.
- सुभाष देसाई प्रकरण निवडणूक आयोगापुढे आले नव्हते. त्यामुळे विधिमंडळातील संख्याबळाची चाचणी हा एक समान पर्याय म्हणून स्वीकारण्याच्या मुद्दय़ावर आयोगाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. सुभाष देसाई प्रकरणानुसार राजकीय निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. हा आदर काही घटनात्मक अडथळा किंवा आयोगाच्या अधिकारांवरील अडथळा नाही. परंतु आयोगाने आदरपूर्वक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
आमदार अपात्रतेची याचिका सहज फेटाळू शकत नाही
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिका पूर्णपणे वेगळी आहे असे म्हणत ती सहज फेटाळून लावू शकत नाही. बंडखोर आमदारांची त्यावेळची टर्म संपली म्हणून त्याचे परिणाम उरलेले नसले तरीही त्यांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आदेश योग्य होता की नाही, याबद्दल न्यायालय घोषणा करू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
