नियम डावलून भूखंडाचे आरक्षण परस्पर बदलता येणार नाही. नियमाचे पालन न करता भूखंडाचे आरक्षण बदलले असेल तर मान्य केले जाणार नाही. भूखंडाचे आरक्षण बदलताना हरकती व सूचना मागवूनच निर्णय घ्यावा लागेल, असे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे.
कफ परेड येथे पार्किंगसाठी राखीव असलेला भूखंड शाळा बांधण्यासाठी देण्यात आला आहे. याविरोधात येथील रहिवाशी संघटनेने याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
नियमांचे पालन न करता हा भूखंड थेट शाळेसाठी देण्यात आला आहे. सध्या तेथे पार्किंग करू दिले जात नाही, असे संघटनेचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. नियमांचे पालन न करता राखीव असलेला भूखंड परस्पर शाळेसाठी देताच येणार नाही. या भूखंडाचे आरक्षण बदलताना राज्य शासनाने नियमांचे पालन केले आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
अशा प्रकरणात आक्षेप घेण्याचा नागरिकांना पूर्णपणे अधिकार आहे. भूखंडाचे आरक्षण बदलावर नागरिकांच्या संघटनेने घेतलेला आक्षेप योग्यच आहे. मुळात भूखंडाचे आरक्षण बदलताना हरकती व सूचना मागवायलाच हव्यात. नागरिकांचे म्हणणे ऐकूनच प्रशासनाने निर्णय घ्यायला हवा, असे न्यायालयाने ठणकावले.
अद्याप आरक्षण बदललेले नाही
अजून या भूखंडाचे आरक्षण बदललेले नाही. मुंबई महापालिकेकडून याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल व त्यानंतर याचा निर्णय होईल. त्यामुळे या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यावर संघटनेने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही, असे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
स्थगिती कायम
पार्किंगसाठी राखीव असलेला भूखंड शाळेला देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती कायम ठेवत खंडपीठाने ही सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
