मुंबईच्या औद्योगिक व सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणारे गिरणी कामगार सध्या गंभीर संकटात सापडले आहेत. टाटा मिल, इंडिया युनायटेड नं. 5 आणि पोद्दार मिलमधील कामगारांना गेल्या एक वर्षापासून वेतन मिळालेले नाही. लॉकडाऊननंतर तोटय़ाचे कारण दाखवून या गिरण्या बंद ठेवण्यात आल्याने सुमारे 1200 ते 1500 कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे घरांचा प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न कामगारांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे थकीत वेतन अदा करून बंद गिरण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी संतप्त कामगारांनी संघटनेच्या माध्यमातून केली आहे.
टाटा मिलच्या मागची जागा साधारण 125 कोटींना परळ रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी विकण्यात आली असे समजते. ते पैसे जर कामगारांसाठी वापरले असते तर गिरण्याही चालू राहिल्या असत्या आणि कामगारांची रोजीरोटीही चालू राहिली असती, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गिरणी कामगार संघटनांनी वेळोवेळी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
मुंबईचे मराठीपण संपत चालले आहे
बहुसंख्य गिरणी कामगार मराठी आहेत. गिरण्या बंद पडल्यामुळे मुंबईचे मराठीपण संपत चालले आहे. त्यामुळे मुंबईत मराठी माणूस टिकवून ठेवण्यासाठी सत्ताधाऱयांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वांनी येणाऱया अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याबाबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांची भेट घेऊन गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. यावेळी अध्यक्ष सत्यवान उभे, जनरल सेव्रेटरी बाळ खवणेकर, अॅड. अरुण निंबाळकर, बबन सकपाळ, गणेश सावंत, प्रकाश गावकर यांच्यासह संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
एनटीसीच्या गिरण्यांमध्ये 121 एकर जागा पडून
एनटीसीच्या (नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन) इंडिया युनायटेड मिल नंबर 1, अपोलो मिल, न्यू सिटी मिल आणि गोल्ड मोहर मिल या चारही गिरण्या जॉईंट व्हेंचर अंतर्गत करारनामा करून खासगी चालकांना दिलेल्या आहेत. या करारामध्ये एनटीसीचा 51 आणि खासगी मालकांचा 49 टक्के वाटा आहे. मात्र असे असतानाही एनटीसीचे तेथे कोणतेही अस्तित्व दिसून येत नाही. एनटीसीच्या गिरण्यांमध्ये 121 एकर जमीन पडून आहे. ही जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी दिली असती तर सर्वच कामगारांना घरे मिळाली असती.
गिरणी कामगारांचे अस्तित्व मिटवण्याचा डाव
सरकारने गेल्या 25 वर्षांत गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत कोणतेही धोरण आखलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या घरांचा प्रश्न गेल्या 25 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सरकार या कामगारांना मुंबईबाहेर शेलू, वांगणी, कल्याणसारख्या ठिकाणी पाठवण्याच्या तयारीत असून कामगारांचे मुंबईतील अस्तित्व मिटवण्याचा डाव आखत असल्याच् ाा आरोप संघटनेने केला आहे. कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचे कारण काय? गिरण्या आणि गिरण्यांची जागा असताना कामगारांनी मुंबईबाहेर का जायचे, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
